पणजी: सांगे तालुक्यातील रुंब्रे गावातील सर्व्हे क्रमांक ८/१ येथील ''ऑर्चर्ड झोन''मध्ये उभारण्यात आलेल्या दगड क्रशिंग युनिटच्या कामकाजावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बंदी घातली आहे.

जोपर्यंत सर्व कायदेशीर परवानग्या मिळत नाहीत आणि न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेतली जात नाही, तोपर्यंत हे युनिट सुरू न करण्याचे निर्देश न्या. वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्या. हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. प्रतिवादींना ४ आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने देऊन या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ जुलै २०२६ रोजी निश्चित केली आहे.

स्वप्नील भंडारी आणि इतर याचिकाकर्त्यांनी गोवा सरकार व इतरांविरुद्ध दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणीवेळी ही निर्देश देण्यात आले. प्राथमिक निरीक्षण नोंदवताना खंडपीठाने स्पष्ट केले की, संबंधित जमीन प्रादेशिक आराखड्यानुसार ''ऑर्चर्ड झोन''मध्ये येते.

अशा क्षेत्रात दगड क्रशर युनिटचे बांधकाम करणे बांधकाम नियमावलीनुसार प्रतिबंधित असल्याचे दिसते.या प्रकरणात प्रतिवादी विठोड नाईक आणि सर्वेश शिरोडकर यांनी हे क्रशर युनिट उभारले होते.

न्यायालयाचे निर्देश

विठोड नाईक आणि सर्वेश शिरोडकर यांनी सर्व परवानग्या मिळवल्यानंतरच न्यायालयाकडे कामाच्या परवानगीसाठी अर्ज करावा असे न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. तसेच सांगे येथील नगरनियोजकांना २९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिलेली तांत्रिक मंजुरी नियमांनुसार रद्द करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. सावर्डे ग्रामपंचायतीला पंचायती राज कायद्यांतर्गत आवश्यक ती कारवाई करण्याचे स्वातंत्र्य देखील आदेशात देण्यात आले आहे.