Yuri Alemao मी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना दिलेल्या उत्तरांच्या आधारे गोव्यात कोळशाची हाताळणी आणि वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांकडून सरकारने 2014 पासून गोवा ग्रामीण सुधारणा आणि कल्याण उपकर कायदा 2000 खाली महसूल गोळा केलेला नाही हे उघड झाले आहे, असा दावा विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केला.

गोवा विधानसभेच्या गेल्या अधिवेशनात मी हा मुद्दा उपस्थित केला होता.

उच्च न्यायालयात काही कंपन्यांकडून महसूल प्राप्तीविरोधात आवाहन देण्यात आल्याने हा महसूल गोळा करण्यात सरकारला अपयश आल्याची सारवासारव वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी करण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र मला उत्तरासोबत दिलेल्या कागदपत्रांवरून महसूल वसुलीला न्यायालयाकडून स्थगिती नसल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे, असे युरी आलेमाव यांनी म्हटले आहे.

माझ्या विधानसभेतील प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरासोबत सरकारला आलेल्या न्यायालयाच्या नोटिशीच्या प्रती आणि सरकारने दाखल केलेली प्रतिज्ञापत्रे इत्यादींशी संबंधित काही कागदपत्रे दिली आहेत.

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे मला परिशिष्ट ‘ड’ अंतर्गत दिलेल्या रिट याचिकेच्या प्रतीवर याचिका क्रमांक दिलेलाच नाही. 29 पैकी फक्त 5 कंपन्यांनी सरकारच्या सेस वसुलीवर न्यायालयात याचिका दाखल केलेली असताना भाजप सरकारने इतर कंपन्यांकडून महसूल गोळा केला नाही. यावरून सरकार फक्त मोठ्या कंपन्यांवर मेहरबानी करीत असल्याचे दिसून येते, असे युरी आलेमाव म्हणाले.