Goa Congress: राज्यातील जातीय जनगणनेची बदललेली स्थिती जाहीर करा

Goa Congress गौतम अदानी आणि नरेंद्र मोदी यांच्यातील संबंधावर जेव्हा जेव्हा राहुल गांधी यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला, तेव्हा तेव्हा भाजपने लक्ष वळविण्यासाठी वेगवेगळे विषय पुढे आणले. त्याप्रमाणे आताही सरकारने महिला विधेयक आणले आहे.

१९९१ मध्ये जी जातीय जनगणना झालेली आहे, ती लोकांसमोर मांडावी. त्यात इतर मागास वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांची राज्यातील लोकसंख्या किती आहे? त्यांची परिस्थिती किती बदलली आहे ते गोव्यातील जनतेला सांगावे, अशी मागणी शुक्रवारी काँग्रेस पक्षाने केली.

काँग्रेस भवनात शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेस पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे सदस्य गिरीश चोडणकर, माजी सभापती शंभुभाऊ बांदेकर, ओबीसी विभागाचे नितीन चोपडेकर, पार्वती नार्वेकर, म्हापशाचे नगरसेवक शशांक नार्वेकर यांची उपस्थिती होती.

राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर बोट ठेवत चोडणकर म्हणाले, केंद्र सरकारच्या खात्यात ९० सचिव आहेत, त्यात फक्त तीन ओबीसी सचिव आहेत. त्यामुळे बहुजन समाजाची वास्तवातील स्थिती काय आहे याचा विचार बहुजनांनी करायला हवा.

केंद्र सरकारचा नोकरवर्ग पाहिला तर देशभरात ३२.५८ लाख आहे, यामध्ये ७ लाख ओबीसी गटातील आहेत, त्यातीलही ६.४ लाख ‘क’ वर्गातील आहेत. काँग्रेसने समानता आणण्यासाठी आणि ओबीसी, एससी, एसटी वर्गातील लोक किती आहेत हे पाहण्यासाठीच २०११ मध्ये जातीय जनगणना केलेली होती.

महिला आरक्षण विधेयक जे मंजूर झालेले आहे, त्यात ओबीसी गटाला स्थान दिलेले नाही. ओबीसी वर्गातील महिलांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्नच केलेला नाही, असे चोडणकर म्हणाले.

केंद्र सरकारने कितीही लक्ष वळविण्याचा प्रयत्न केला तरी तो विषय गावागावांत पोहोचलेला आहे. त्यावर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि सोनिया गांधी बोलल्या आहेत. राहुल गांधी यांनी महत्त्वाचे प्रश्‍न मांडलेले आहेत.

महिला विधेयक कायदा करून जर तो अमलात आणायचा असेल, तर त्यात जनगणना केल्याशिवाय तो आणता येणार नाही, हा नियम भाजपने घातला नसता. हे विधेयक लवकर अमलात येणार नाही, हे महिला वर्गाने लक्षात घ्यावे, असे चोडणकर यांनी नमूद केले.

‘लक्ष वळविण्यासाठीच खटाटोप’

केंद्र सरकारला महिला आरक्षण विधेयक यापूर्वीच मांडता आले असते, परंतु राहुल गांधी यांनी अदानी आणि मोदी यांच्या संबंधांवरील विषय उपस्थित केल्याने पुन्हा देशाचे लक्ष वळविण्यासाठीच महिला विधेयक आणण्याचा खटाटोप भाजप सरकारने केल्याचा आरोप चोडणकर यांनी केला.