पणजी: गोवा राज्याच्या कार्मिक विभागाने गुरुवारी (27 नोव्हेंबर) एक मोठा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, कार्मिक विभागाने चार कनिष्ठ श्रेणीतील अधिकाऱ्यांच्या सेवा समाप्त केल्या. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाला स्थगिती दिल्याने ही कारवाई करण्यात आली. सरकारने या चारही अधिकाऱ्यांची नियुक्ती उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे ही नियुक्ती रद्द करण्यात आली.

कोणाची सेवा समाप्ती केली?

गोवा (Goa) सरकारच्या कार्मिक विभागाने ब्रुसली जीझस नाझारिओ सॅव्हियो क्वाड्रोस, प्रवीण प्रकाश शिरोडकर, निलेश भगवंत नाईक आणि दौलतराव विजयराव राणे सरदेसाई या चार कनिष्ठ श्रेणीतील अधिकाऱ्यांची सेवा समाप्त केली.

सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश

या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात 12 फेब्रुवारी 2025 रोजी झाली होती, जेव्हा उच्च न्यायालयाने या चारही अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसंबंधी आदेश दिला होता. उच्च न्यायालयाने (High Court) दिलेल्या निर्णयानुसार या चारही उमेदवारांना कनिष्ठ श्रेणी अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 6 ऑक्टोबर रोजी एक अंतरिम आदेश देत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर, सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार करण्यात आलेल्या या चारही नियुक्त्या तात्काळ मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

प्रशासकीय पारदर्शकतेवर भर

कार्मिक विभागाने आज सेवा समाप्तीचा अधिकृत आदेश जारी केला. हा निर्णय प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन दर्शवतो, जिथे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अंतिम मानून कारवाई करण्यात आली. एका बाजूला उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार नियुक्ती मिळाली असताना दुसऱ्या बाजूला सर्वोच्च न्यायालयाने त्या आदेशाला स्थगिती दिल्यामुळे या चारही अधिकाऱ्यांची सेवा संपुष्टात आली. यामुळे राज्याच्या प्रशासकीय आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत मोठे बदल दिसून येत आहेत.