Transfer Of Agriculture Land: गोव्यातील शेत जमिनीचे हस्तांतरण निर्बंध दुरुस्ती विधेयक काही सूचनानंतर आणि विरोधकांच्या गोंधळानंतर विधानसभा अधिवेशनात मंजूर करण्यात आला. दरम्यान, हा गोवा कृषी जमीन हस्तांतरण निर्बंध कायदा आजपासून (दि.18) लागू करण्यात आला आहे.

राज्य महसूल खात्यातर्फे शेत जमीन विक्रीवर निर्बंध आणण्यासाठी विधानसभेत दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले. या विधेयकाला विरोधकांनी विरोध केला. परंतु तो सरकारने बहुमाताच्या जोरावर परतावून लावला.

महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी विधानसभेत विधेयक मांडले. त्यात जमीन खरेदी करणाऱ्यांना तीन वर्षे संबंधितास शेती करण्याची अट घालण्यात आली आहे. जर तीन वर्षे संबंधिताने शेती न केल्यास ती जमीन ताब्यात घेतली जाईल, अशी दुरुस्ती सूचविण्यात आली आहे. या विधेयकावर आमदार विजय सरदेसाई यांनी आक्षेप नोंदविला.

सर्व विरोधी आमदारांनी व्हेलमध्ये जात या विधेयकास विरोध केला होता. अखेर या गोंधळात हे विधेयक मंजूर करून घेण्यात आले.