कोविड-19 महामारीच्या काळात नागरिकांना वितरित करण्यासाठी केलेल्या तूर खरेदीत गोवा सरकारने 1.91 कोटी रुपयांचा अनावश्यक खर्च केला. असे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.

तसेच, युरोपियन देशांमध्ये निर्यात वाढवण्यासाठी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडने 2009 मध्ये, हेलिकॉप्टर 1 च्या युरोपियन एव्हिएशन सेफ्टी एजन्सी (EASA) प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला. EASA च्या कठोर नियम आणि अटी याचा अंदाज लावण्यात कंपनी अयशस्वी ठरली. यामुळे वेळ वाढत गेला आणि शुल्कही वाढले. अशी कॅगच्या अहवालात माहिती देण्यात आली आहे.

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) मार्च 2020 च्या होऊन गेलेल्या आर्थिक वर्षासाठी 2023 चा अहवाल गुरुवारी संसदेत मांडला.

कॅगच्या अहवालानुसार, "हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), EASA च्या नियम अटींचे वेळेवर पालन व्हावे यासाठी सल्लागार शोधण्यात देखील अयशस्वी ठरले. यामुळे 108.24 कोटी रुपयांचा खर्च वाया गेला.

तसेच, HAL ला प्रकल्प 1 शी संबंधित जोखमींचा अंदाज लावता आला नाही त्यामुळे अनेक अनियोजित घटना घडल्या.

गोवा सरकारने कोविड-19 महामारीच्या काळात वितरित करण्यासाठी 400 मेट्रिक टन (MT) तूर डाळ खरेदी केली. नागरिकांसाठी वितरणासाठी आवश्यक असलेल्या प्रमाणापेक्षा डाळ जास्त होती. असे अहवालात म्हटले आहे.

एवढेच नव्हे तर 240 मेट्रिक टन पेक्षा जास्त उत्पादन वितरीत झाले नाही आणि वाया गेले.असेही अहवालात म्हटले आहे. डाळीचा दर्जा देखील खराब होता आणि डाळ गुरं आणि कोंबड्यांच्या खाण्यासही योग्य नव्हती. असे अहवालात म्हटले आहे.

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) चा 2021 चा अहवाल गुरुवारी विधानसभेत मांडण्यात आला. कॅगच्या म्हणण्यानुसार, राज्यात तूर डाळ जास्त खरेदी केल्यामुळे राज्य नागरी पुरवठा विभागाचे 1.91 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.