मडगाव : 2001 साली घडलेल्या आणि त्यामुळे संपूर्ण क्रिकेटविश्वात गोव्याचे नाव बदनाम करणाऱ्या, भारत ऑस्ट्रेलिया एक दिवसीय क्रिकेट सामन्याच्या तिकीटविक्री घोटाळ्याच्या प्रकरणाच्या सुनावणीकडे गोवा सरकारने केलेल्या अक्षम्य अशा दुर्लक्षाचा परिणाम या प्रकरणावर झाला आहे. अभियोग पक्ष या प्रकरणी साक्षीदारच न्यायालयात आणत नसल्याने शेवटी आज न्यायालयाने या प्रकरणातील साक्षीपुरावे बंद करण्याचा निर्णय घेतला.

मडगावचे (Margao) प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी कार्लो सांतान सिल्वा यांनी मागच्या सुनावणीस ही सुनावणी बंद करण्याची ताकीद देऊनही आजच्या सुनावणीच्या वेळी अभियोग पक्षाच्या वतीने कुणीही ठोस बाजू न मांडल्याने न्या. सिल्वा यांनी साक्षीपुरावे संपवत संशयितांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी 6 मे रोजी पुढील सुनावणी ठेवली.

तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि गोवा क्रिकेट (Goa Cricket) संघटनेचे अध्यक्ष दयानंद नार्वेकर यांचा आणि जीसीएतील अन्य पदाधिकाऱ्यांचा कथित सहभाग असलेले हे घोटाळा प्रकरण मागची 20 वर्षे प्राथमिक अवस्थेतच रखडले होते. या 20 वर्षात जेमतेम 100 साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर विशेष सरकारी वकीलानींही या सुनावणीस हजर राहणे सोडून दिले होते. त्यामुळे मागच्या सुनावणीच्या न्यायालयाने (Court) शेवटची ताकीद दिली होती.

त्यानंतर आजच्या सुनावणीस खास सरकारी वकील विनय बोरकर हे उपस्थित राहिले. मात्र त्यांनी आपण हे प्रकरण सोडत असल्याचे अभियोग संचालनालयला कळविले होते. पण त्यानंतर आपल्याला त्यांच्याकडून काहीच सूचना आलेल्या नाहीत हे स्पष्ट केले. आजही अभियोग पक्षाकडून काही स्पष्टता न मिळाल्याने शेवटी ही सुनावणी बंद करण्याचा निर्णय न्या. सिल्वा यांनी घेतला.