पणजी: २१ वर्षांखालील अपत्याचे पालनपोषण करणाऱ्या विधवांसाठी गोवा सरकारने मोठा दिलासा जाहीर केला आहे. आता अशा विधवांना दरमहा ४ हजार रुपयांचे एकत्रित आर्थिक साहाय्य दिले जाणार आहे. या साहाय्य योजनेत २,५०० रुपये विधवा निवृत्तीवेतन आणि १,५०० रुपये गृह आधार योजनेतील निधी समाविष्ट करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की, "पती गमावलेल्या आणि लहान मुलांची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या महिलांसाठी हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. त्यांना अर्थसहाय्याच्या माध्यमातून आधार देणे हा आमचा हेतू आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील २,०४९ विधवा गृह आधार योजनेचा लाभ घेत असल्याने त्यांना विधवा सहाय्य योजनेतील आर्थिक लाभ घेता येत नव्हता. त्यांनाही आता हा लाभ मिळेल. पात्र असलेल्या एकही महिलेला लाभापासून वंचित ठेवले जाणार नाही," अशी ग्वाही मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिली.

समाज कल्याणमंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी सांगितले की, "विधवा लाभ योजनेला मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित महिलेसाठी स्वतंत्र गृह आधार लाभ आपोआप बंद होईल. त्यासाठी वेगळी प्रक्रिया करण्याची गरज नाही. मुख्यमंत्र्यांनी पात्र महिलांना थेट समाजकल्याण विभागात अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. जर त्यांना २१ वर्षांखालील एक तरी अपत्य असेल, तर त्यांना अतिरिक्त १,५०० रुपये मिळतील या वयाची पुष्टी मुलाचा जन्मदाखला देऊन करता येणार आहे."

'गृहआधार' निधीचे पुनर्गठन

पूर्वी गृह आधार योजना ही मुख्यतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील गृहिणींना मदतीसाठी होती. आता त्याच निधीचे पुनर्गठन करून विधवांना त्यांच्या मुलांच्या संगोपनासाठी अधिक अर्थपूर्ण मदत मिळेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. या निर्णयामुळे लाभांची पुनरावृत्ती टळणार असून, सहाय्य वितरण अधिक कार्यक्षम आणि लक्ष्यित होणार आहे.

विधवा महिलांना त्यांच्या मुलांच्या शिक्षण, आरोग्य व संपूर्ण विकासासाठी मदत मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. लाभार्थी विधवांना २१ वर्षांखालील एक तरी अपत्य असेल, तर त्यांना अतिरिक्त १,५०० रुपये मिळतील या वयाची पुष्टी मुलाचा जन्मदाखला देऊन करता येणार आहे.