गोवा सरकारने (Goa Govt) राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांना (EV) चालना देण्यासाठी एक ड्राफ्ट स्कीम अंमलात आणत आहे. त्या योगे येत्या ५वर्षांसाठी जवळपास 11,000 इलेक्ट्रिक वाहनांवर सब्सिडी देण्याचा निर्णय घेतला जाणार. गोवा सरकारने साल 2025 पर्यंत 10,000 इलेक्ट्रिक टू व्हिलर्स, 500 इलेक्ट्रिक थ्री व्हिलर्स व 500 इलेक्ट्रिक फोर व्हिलर्स वाहनांना सब्सिडी (Subsidy on E- Vehicle) देण्याचे योजना तयार केली आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीला चालना देण्यासाठी राज्याला ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्सना वेब अंतर्गत आणण्यासाठी राज्य सरकारने गोवा इलेक्ट्रिक व्हेईकल चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी साठी धोरण तयार केले आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यानुसार पॉलिसीद्वारे सरकारी पार्किंग लॉट आणि सरकारी इमारतींमध्ये चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची सरकारची इच्छा असल्याचे समजते.

त्यांनी सांगितले की, सरकारला त्यांच्या या धोरणावर आक्षेप तसेच सल्ला दिला जात आहे व यावर विचार केल्यानंतर, धोरण अंतिम मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येईल. जागतिक पातळीवर, वाहतूक क्षेत्रात EV तंत्रज्ञान 'गेम चेंजर' मानाले जात आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, हे पर्यावरणपूरक, परवडणारे इंधन खर्च, कमी देखभाल खर्च, ऊर्जा कार्यक्षमता आणि सुरक्षितता यासारखे फायदे देते.

EV Policy'ला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारची विविध धोरणे

अधिकारी म्हणाले की, EV चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरची कार्यक्षम आणि वेळेवर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी संदर्भित दृष्टीकोन आवश्यक आहे, जसे की ते स्थानिक आवश्यकता पूर्ण करते आणि वीज पुरवठा आणि वाहतूक नेटवर्कमध्ये चांगल्या प्रकारे एकत्रित केले जाते. कार्बन फुटप्रिंट कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने दरवर्षी 11,000 इलेक्ट्रिक वाहनांना पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अनुदानाची मर्यादा वार्षिक 25 कोटी रुपये असेल. 'First Come First Serve' या तत्त्वानुसार अनुदान दिले जाईल, असे अधिकाऱ्यानी सांगितले. सब्सिडी एका आठवड्यात दिली जाईल, जी 100% वाहन खरेदीवर असेल आणि खरेदी आरसी बुक आणि इन्शुरन्सच्या कागदपत्रांवर असेल.