Kalasa Project: कर्नाटकला कळसा - भांडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआरला केंद्रीय जल आयोगाने (सीडब्ल्यूसी) दिलेल्या मंजुरीला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये हस्तक्षेप अर्ज सादर केला आहे,तसेच गोव्याच्या जलस्रोत खात्याने पर्यावरण व वन मंत्रालयाला पत्र पाठवून हा प्रकल्प वन्यजीव अभयारण्यामध्ये असल्याने त्याला वन परवानगी देता येत नसल्याचे स्पष्ट केले.

हा मुद्दा राज्य सरकार लावून धरणार आहे व कोणत्याही परिस्थितीत ही परवानगी न देण्यासाठी सरकारकडून कसोशीने प्रयत्न करण्यात येत असल्याची माहिती राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली.

वन्यजीव कायद्याखाली कलम 29 नुसार वनक्षेत्रातील कोणत्याही कामासाठी वन परवानगीची गरज आहे. ही परवानगी न देण्यासाठी राज्य सरकारकडून पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयावर सर्वोच्च न्यायालयात डीपीआरला आव्हान देऊन दबाव आणण्यात आला आहे.

म्हादई बचाव आंदोलनच्या याचिकेत वन्यजीव अभयारण्यातील कामासाठी वन परवाना सक्तीचा असेल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. म्हादई जलतंटा लवादाने केलेल्या शिफारशीनुसार कोणत्याही प्रकारचे काम करण्यास निर्बंध घातलेले आहेत.

हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. ही माहिती सर्वोच्च न्यायालयातील हस्तक्षेप अर्ज तसेच पर्यावरण मंत्रालयाला पाठवलेल्या पत्रात देण्यात आली आहे, असे पांगम यांनी सांगितले.

15 दिवसांत सुनावणी!

सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने डीपीआरला स्थगिती देण्याची विनंती हस्तक्षेप अर्जाद्वारे गेल्या आठवड्यात केली आहे. ही सुनावणी न्यायालय कामकाजात पुढील 15 दिवसांत येण्याची शक्यता आहे. हा अर्ज न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी लवकर यावा यासाठी सरकारकडून आटोकाट प्रयत्न सुरू आहेत.

कर्नाटकाच्या डीपीआरला दिलेली मंजुरी केंद्र सरकारने मागे घ्यावी यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. केंद्रीय जल आयोगाने दिलेल्या मंजुरीच्या आधारे जलविज्ञान आणि आंतरराज्य पैलू विचारात घेऊन तो स्वीकारण्यात आला अशी माहिती एका गोव्यातील युकेस्थित नागरिकाला देण्यात आली आहे.