म्हादईप्रश्नी गोवा सरकार पुढील आठवड्यात सर्वाेच्च न्यायालयात अंतरिम अर्ज दाखल करणार आहे अशी माहिती अ‍ॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली. केंद्र सरकारच काय कुणीही म्हादईचं पाणी पळवू शकत नाही. त्यामुळे केंद्राकडे डीपीआर कॉपी पुरवण्यासाठी आपण पाठपुरावा करणार असल्याचं पांगम यांनी काही दिवसांपुर्वी स्पष्ट केलं होतं.

म्हादई नदीच्या पाणीप्रश्नावरुन सध्या गोवा आणि कर्नाटक राज्यांमधील वाद विकोपाला गेला आहे. म्हादईचं पाणी वळवून ते मलप्रभा नदीत वळवण्याच्या कर्नाटकच्या कृतीचा गोव्यात गेल्या आठवड्याभरापासून निषेधही सुरु आहे. विरोधकांनी म्हादईप्रश्नी सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप करत सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्नही केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयासमोर गोव्याचे दोन अर्ज प्रलंबित आहेत. जलवादाने कर्नाटकाला देण्यास सांगितलेल्या पाणी वाटपाच्या निर्णयाला आव्हान व कर्नाटकने केलेली 'बेअदबी' यासंदर्भात अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दोन ते तीन वर्षे प्रलंबित आहेत. हे अर्ज बुधवारी न्यायालयासमोर येणार होते. परंतु, तसा आग्रह धरण्यास राज्य सरकारला अपयश आले आहे. पटलावरील हे अर्ज बुधवारी संध्याकाळी रद्द करण्यात आले. ते आता गुरुवारी सुनावणीस येतील असे अ‍ॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी सांगितले होते. दरम्यान आता पुढील आठवड्यात सर्वाेच्च न्यायालयात अंतरिम अर्ज दाखल करणार असल्यांच पांगम यांनी स्पष्ट केलं