Goa Government: कुछ पाने के लिए कुछ खोना पडता है। हे बोधवाक्य आपण ऐकले असणार. मात्र काही मिळविण्यासाठी जर सगळेच गमावून बसलो तर त्याला काय म्हणावे? ड्रग्स, कॅसिनो, रेव्ह पार्ट्या व सनबर्न सारखी ईडीएम फेस्टिव्हल आपल्या राज्यात खुल्लम खुल्ला चालूच राहणार आहेत. सरकारने आपल्या राज्याला पर्यटन क्षेत्रात नंबर वन बनविण्यासाठी आपली संस्कृती, आपले अस्तित्वच टांगणीला बांधले आहे, असे आम्ही नव्हे आम जनताच म्हणत आहे.

राज्य सरकार राज्यातील कॅसिनोंना सहा महिन्यांनी जिवंत राहणारा प्राणवायू देत असते. एवढेच काय गोव्यात येणारे पर्यटक ड्रग्सचा ‘ओव्हर डोस’ घेऊन आपल्या राज्याचे नाव अजरामर करण्यात व्यस्त आहेत. आपल्या सरकारने सार्वजनिक स्थानावर जेवण बनविण्यास बंदी घातली आहे. आपल्या सरकारने समुद्र किनाऱ्यावर बिअर पिण्यास बंदी घातली, योग्य झाले. मात्र या ड्रग्स, वेश्‍या व जुगार पर्यटनाला लगाम कोण घालणार? सरकारचे तर म्हणणे आहे, थोडे सोसा.

‘इफ्फी’ ग्रामीण भागात ‘फिकी’

गोव्यातील सरकार अंत्योदय तत्त्वावर चालते. म्हणजे सरकारने खर्च केलेल्या प्रत्येक पैशाचा फायदा समाजातील शेवटच्या माणसापर्यंत जायला हवा. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे आयोजन समाजातील प्रत्येक व्यक्तीच्या करातून आलेल्या महसुलातून करण्यात येते. मात्र शहरी भाग सोडल्यास या ‘इफ्फी’चा ग्रामीण भागातील शेवटच्या माणसाला फायदा काय? हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.

त्यामुळे ग्रामीण भागातील रहिवाशांना ‘इफ्फी’- ‘फिफी’ असे वाटल्यास नवल नाही. देशांतील साठ टक्के जनता ग्रामीण भागात राहते, गोव्यातही साठ टक्के जनता खेड्यात राहते, त्यांच्यासाठी तुम्ही ‘इफ्फी’ काय ‘फिफी’चे आयोजन कधी करणार काय? ग्रामीण भागात इफ्फी ‘फिकी’च राहणार? हे सांगणे गरजेचे आहे. काही वर्षांपूर्वी इफ्फी काळात काही गावांमध्ये चित्रपट दाखवण्यात आले होते, मात्र ढिसाळ आयोजनामुळे तो ‘फ्लॉप’ शो ठरला.

रवी पात्रांवांची वट

सरकारच्‍या कोणत्‍याही खात्‍यावर भ्रष्‍टाचाराचा आरोप होतो अथवा तशी ठोस पुष्‍टी मिळते, तेव्‍हा विरोधक तुटून पडतात. आझाद मैदानावर तशी आंदोलनेही झाली आहेत. मात्र, पात्रांव अर्थात मंत्री रवी नाईक त्‍याला अपवाद ठरले. रास्‍त धान्‍य दुकानांत मिळणाऱ्या धान्‍याचा काळाबाजार झाल्‍याचा आरोप झाला. त्‍यात पुरवठा खात्‍याला लक्ष्‍य करण्‍यात आले. पण, एकाही विरोधकाने संबंधित मंत्री रवी यांच्‍या राजीनाम्‍याची मागणी केली नाही. शेवटी पात्रांव यांची वटच म्‍हणायची ती!

कुंपणच शेत खाते!

राज्यातील गौण खनिज उत्खनन आता कायद्याच्या चौकटीत येईल, असा रंग दिसतो आहे. आत्तापर्यंत गौण खनिज अर्थातच रेती, चिरे यांचे अमर्याद उत्खनन झाले. त्याला काही ताळबंदच राहिला नाही. त्यानंतर सरकारने बंदी घातली तरी चोरीछुपे हे उत्खनन सुरूच आहे. आता चोरीछुपे म्हटल्यावर सरकारच्या सुरक्षा यंत्रणांना चिरीमिरी द्यावीच लागते, शिवाय रेती, आणि चिऱ्यांचे दर अव्वाच्या सव्वा!

एखाद्या बांधकामासाठी रेती आणि चिरे हवेतच, त्यात सरकारी प्रकल्पही आलेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांकडे ताबा असलेल्या खाण खात्याने रेती आणि चिरे उत्खननासाठी परवाने देण्याचे ठरवले आहे, म्हणे. चांगली बाब आहे, पण हे परवाने देताना अशा परवानाधारकांवर बारीक लक्ष ठेवण्याची आवश्‍यकता आहे.

अर्थातच सध्याच्या सुरक्षा यंत्रणेवर कुणाचा विश्‍वास नाही, कारण कुंपणच शेत खाते, हे यापूर्वीच सिद्ध झाले आहे ना...! त्यामुळे ही बारीक नजर आता कशी आणि कुणी ठेवायची हे मुख्यमंत्र्यांनीच ठरवायला हवे.

कोणी जागा देता का?

मागील वीस वर्षांपासून म्हापशात रवींद्र भवन उभे राहत आहे. मात्र जागा सापडत नसल्याने या भवनाचे हे कोडे अद्याप सुटू शकलेले नाही. नुकताच स्थानिक आमदारांनी लवकरच म्हापशात रवींद्र भवन उभारले जाईल, असा पुनरुच्चार केला आहे. परंतु जागाच फायनल होत नसल्याने हा विषय पुढे जाणार तरी कसा? हा प्रश्न आहे.

दुसरीकडे म्हापसा हे मुख्य ठिकाण व शहर असल्याने रवींद्र भवनात येथेच झाले पाहिजे, असा शहरातील लोकप्रतिनिधींचा अट्टहास. जर शहरापासून दुसरीकडे सीमेवर जागा उपलब्ध असल्यास तिथे रवींद्र भवनाची उभारणी करावी, असे काहींचे मत.

परंतु अधिकतरांची मागणी आहे, की रवींद्र भवन हे म्हापशातच झाले पाहिजे. अशावेळी जागेचे हे कोडे सुटणार कधी? शहरात भवनाची प्रत्यक्षात उभारणी होणार कधी? हा मुद्दा आहे. त्यामुळे कोणी जागा देता का? असे म्हणण्याची वेळ प्रशासनावर सध्या आली आहे.

नातेवाईकांची ऊठबस!

म्हापसा पालिकेच्या नगराध्यक्षांनी नुकताच आपल्या सोशल मीडियावरुन माहिती देताना एका फोटो शेअर केला. वॉर्ड क्रमांक 11 मधील प्लॅनिंगसंदर्भात आपण ही पाहणी केल्याचे त्या सांगतात. मुळात औपचारिक पाहणी ही नेहमीच स्थानिक नगरसेवकांसोबत करायची असते, असा प्रोटोकॉल सांगतो.

मात्र विकासकामाच्या पाहणीवेळी या वॉर्डाच्या नगरसेवकाऐवजी त्यांचा मुलगा यावेळी नगराध्यक्षांसोबत दिसतोय. त्यामुळे शहरात उलटसुलट चर्चा सुरु आहे! त्याचप्रमाणे, अनेकदा पालिकेत काही नगरसेवकांचे नातेवाईक हे आवर्जून उपस्थित असलेले दिसतात. एरवी ही मंडळी दिसत नव्हती. मात्र घरातील सदस्य जेव्हापासून नगरसेवक झाले, तेव्हापासून संबंधित नातेवाईकांची वरील पालिकेमधील उठबस ही बरीच वाढली आहे. हेही तितकेच खरे!

कहानी घर घर की!

राज्यात पंचायत निवडणूक झाली आणि कायद्यानुसार काही ठिकाणी महिलांना सरपंच, उपसरपंचपद प्राप्त झाले. अनेक ठिकाणी महिला विजयी झाल्या. पण त्यांच्या हातात सत्तेची दोरी असूनही त्यांना कारभार करण्यास अनेकांचा छुपा विरोध सुरू झाला.

तर काही ठिकाणी संबंधित महिलांचे नातेवाईक, पती, दीर, भाऊ मंडळी पंचायतीत येऊन कारभार करू लागले आहेत. हा प्रकार चुकीचा आहे, म्हणून विरोध सुरू झाला. पण सरकार हा प्रकारावर निर्बंध घालणार की ‘कहानी घर घर की’ अशीच सुरू राहणार, याबाबत मतदारांत चर्चा सुरू झाली आहे.

एल्टन म्हणतात, पायलटांमुळे जिंकलो !

एक हेर शंभर सैनिकांच्या बरोबरीचा असतो, असे म्हणतात. हेरगिरीमुळे जसे युद्ध जिंकणे सोपे होते, तसेच असे खास हेर राजकारण्यांना निवडणूक जिंकण्यात मदतीला येतात असे म्हणावे लागेल. केपेच्या आमदारांनी केपे येथील रिक्षा व मोटरसायकल पायलट संघटनेच्या एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितले, की ते आमदार बनण्यात म्हणे मोटरसायकल पायलटांचा मोठा हात आहे.

कुठल्या बुथवर एल्टन कमी पडतात, कोणता मतदार विरोधात आहे, जनता काय बोलते, ही सगळी माहिती म्हणे पायलट एल्टनला द्यायचे. पायलटांच्या हेरगिरीमुळे एल्टन म्हणे आमदार बनले आणि हे गुपित एल्टनने बाबू कवळेकर बाजूला असताना सांगितले.