राज्यातील पारंपरिक रेती उत्खनन व्यवसाय लवकर सुरू करण्यासाठी पर्यावरण परवाना घेण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. येत्या २-३ महिन्यांत नव्याने पर्यावरण परवान्यासाठी अर्ज करुन गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्‍न सोडवण्याची हमी सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला दिल्याने कामुर्ली येथील काही रेती व्यावसायिकांची याचिका निकालात काढण्यात आली.

सरकारने राज्यातील ज्या नद्यांमधून रेती उत्खनन करण्यात येते त्याचा जिल्हा सर्व्हे केला असून तो तयार झाला आहे. हा व्यवसाय लवकरात लवकर सुरू व्हावा या सरकारचा हेतू असून त्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. हा प्रश्‍न लवकर सुटावा यासाठीही केंद्र तसेच राज्य पातळीवरून सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. ज्या पारंपरिक रेती उत्खनन व्यावसायिकांनी खाण खात्याकडे अर्ज केले आहेत त्यांना लवकरच परवाने देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. नव्याने पर्यावरण परवान्यासाठी खाण खात्याने हालचाली सुरू केल्या आहेत. पारंपरिक पद्धतीने रेती उत्खनन करणाऱ्यांनाच अगोदर हे परवाने देण्यात येतील असे सरकारच्यावतीने ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी आज खंडपीठाला सांगितले. दरम्यान, राज्यात रेती व चिऱ्यांअभावी बांधकामांवर मोठा परिणाम झाला आहे.

परिसराची आखणी गरजेची

राज्यातील नद्यांमधील रेती उत्खनन कोणत्या भागात शक्य आहे, कोणत्या भागात उत्खनन केल्यास धोका आहे यासंदर्भातचा सर्व्हे सरकारने ‘एनआयओ’ करण्यास दिला होता. त्यांनी यापूर्वीच तो सादर केलेला आहे. त्या सर्व्हेनुसार खाण खात्याने रेती उत्खननच्या परिसराची आखणी करण्याची गरज आहे. त्यापूर्वी त्यांना पर्यावरण परवाना केंद्राकडून मिळणे गरजेचे आहे.