पणजी: कारवारलगतच्या ‘त्या’ १६ बेटांचा समावेश राज्य सरकार द्वीप व्यवस्थापन आराखड्यात करणार आहे. यासाठी राज्याचे पर्यावरण खाते हा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी सोपवलेल्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेला (एनआयओ) पत्र पाठवणार आहे.

या बेटांवर कर्नाटकने दावा केल्याचे वृत्त ‘गोमन्तक’ने दिल्यानंतर राज्य सरकारने ही बेटे कर्नाटकाकडे जाणार नाहीत, यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच भाग म्हणून या बेटांचा समावेश एनआयओ तयार करत असलेल्या द्वीप व्यवस्थापन आराखड्यात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पर्यावरण खात्याचे संचालक सचिन देसाई यांनी सांगितले की, द्वीप व्यवस्थापन आराखडा म्हणजे एखाद्या बेटाचा पर्यावरण, जैवविविधता, पर्यटन, स्थानिक उपजीविका आणि पायाभूत सुविधा यांचा समतोल राखत दीर्घकालीन विकास कसा करायचा, याचा सविस्तर आराखडा होय.

अशा आराखड्यात बेटावरील संवेदनशील परिसंस्था (जसे मॅंग्रोव्ह, प्रवाळ भित्ती), स्थानिक वनस्पती व प्राणी, किनारी भाग, तसेच मानवी वस्ती आणि आर्थिक हालचाली यांचा अभ्यास करून त्यांचे संरक्षण व शाश्वत वापरासाठी धोरणे आखली जातात. यामध्ये बांधकामावरील मर्यादा, कचरा व्यवस्थापन, जलस्रोतांचे संवर्धन, पर्यटनाचे नियमन आणि हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी उपाययोजनांचा समावेश असतो.

वैज्ञानिक पद्धतीने सविस्तर अभ्यास

गोवा सरकारने हे काम एनआयओकडे सोपवले असून, ही संस्था वैज्ञानिक पद्धतीने सविस्तर अभ्यास करून आराखडा तयार करणार आहे. यामध्ये उपग्रह चित्रे, ड्रोन सर्वेक्षण, पाण्याची गुणवत्ता, किनाऱ्यांची झीज, मानवी हस्तक्षेप यांची माहिती गोळा केली जाईल.

गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारे विविध झोनिंग प्रस्ताव तयार केलेे जातील. काही भाग पूर्णपणे संरक्षित तर काही ठिकाणी नियंत्रित पर्यटनाला परवानगी दिली जाईल. तर काही ठिकाणी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली जातील.

गोव्यासारख्या किनारी राज्यात द्वीप व्यवस्थापन आराखडा विशेष महत्त्वाचा ठरतो, कारण येथे लहान-बड्या बेटांवर पर्यटन, मासेमारी आणि स्थानिक जीवनशैली यांचा मोठा प्रभाव असतो. त्यामुळे या आराखड्याचा उद्देश विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यामध्ये संतुलन राखणे, तसेच भविष्यातील पिढ्यांसाठी नैसर्गिक संसाधने जपणे हा असतो.

- डॉ. बबन इंगोले, ज्येष्ठ सागरी संशोधक