पणजी: राज्यातील बेघरांना सरकार एक शयनकक्ष, स्वयंपाक कक्ष असलेली घरे बांधून देणार आहे. यासाठी पेडणे तालुक्यात दोन जागा पाहण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.

आमदार नीलेश काब्राल यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे बेघरांचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर बेघर म्हणजे कोण तर मूळ गोमंतकीय असावेत, परप्रांतीय बेघरांना सरकारने घरे देऊ नयेत अशा भावना आमदारांनी चर्चेवेळी उपस्थित केल्या. मुख्यमंत्री म्हणाले, तीन योजनांच्या एकत्रीकरणातून घर बांधणी, दुरुस्तीसाठी एक चांगली योजना तयार केली जाईल.

समाज कल्याण खात्याला पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून अटल आसरा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पुरेसा निधी दिला जाईल. घर फेर बांधणीसाठी २६ प्रमाणपत्रांऐवजी आता ३ प्रमाणपत्रे अनिवार्य केली जातील.

घर नसलेल्‍यांचे सर्वेक्षण व्‍हावे

चर्चेत सहभागी होत विरोधी पक्ष नेते युरी आलेमाव म्हणाले, घर हा घटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे घटनेचे २१ वे कलम जगण्याचा हक्क देते त्यात निवाऱ्याच्या हक्काचा समावेश आहे आणि प्रत्येकाला जगण्यालायक घर देणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यामुळे तालुका पातळीवर गृहहिनांचे सर्वेक्षण व्हावे आणि त्यांना घरे देण्यास संदर्भातील निर्णय घेण्यात यावा.

‘अटल आसरा’साठी हवे २५ कोटी

समाजकल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई म्हणाले, अटल आसरा योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदी पैकी दहा कोटी रुपये पहिल्या चार महिन्यातच वापरले गेले आहेत.

सर्व अर्ज मंजूर करण्यासाठी अजून २५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. गेल्या पाच वर्षातील १७ कोटी रुपये विना वापर होते त्यांचा यंदा वापर करण्यासाठी वित्त खातची परवानगी घेतली आहे.

सरकार या योजनेतून देत असलेल्या ३ तीन लाख रुपयांच्या मदतीतून घर बांधता येणार नाही याची कल्पना आहे तसेच दीड लाखात घर दुरुस्तही करता येत नाही. त्या योजनेतील एकूण लाभार्थ्यांपैकी ६५ टक्के -लाभार्थ्यांनी योजनेच्या मदतीचा दुसरा हप्ता स्वीकारलेला नाही.

लाभार्थ्यांना पैसे देण्‍यापेक्षा घर बांधून द्या!

सभापती रमेश तवडकर यांनी पंतप्रधान आवास योजना अधिक स्थानिक योजना एकत्रीकरण करून किमान सात लाख रुपये एका लाभार्थ्यासाठी उपलब्ध करावेत अशी सूचना केली.

त्यांनी लाभार्थ्याला पैसे देण्यापेक्षा घर बांधून द्यावे असे मत व्यक्त केले. फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी समाज कल्याण मंत्र्यांनी यंदाचे अंदाजपत्रक अटल आसरा योजनेच्या अंमलबजावणीत संपल्याचे मान्य केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले.

ते म्हणाले, यावरून सरकारचे प्राधान्य काय हे दिसून येते. राज्यभरातील १ हजार ८०० अर्ज अटल आसरा योजनेंतर्गत प्रलंबित आहेत. यामुळे घरे देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न अपुरे पडत असल्याचे दिसून येते.

यातून सरकारला हृदय नाही असेही म्हणता येते. सरकारने योजनांच्या रूपाने प्रशासकीय जाळे निर्माण केले आहे त्यात अर्जदार फसतो, ही योजनाच म्हणजे मोठा विनोद आहे.

झालेल्या चर्चेत लक्षवेधी सूचना मांडणारे काब्राल यांच्यासह केप्याचे आमदार एल्टन डिकॉस्ता, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, डिचोलीचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये, सावर्डेचे आमदार गणेश गावकर, सांतआंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर, मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर, मुरगावचे आमदार संकल्प अमोणकर , वास्कोचे आमदार दाजी साळकर, शिवोलीच्या आमदार दिलायला लोबो सहभागी झाल्या.