पणजी: महसूल खात्‍याच्‍या ताब्यात असलेली राखीव वन जमीन खासगी व्यक्ती किंवा संस्थांना बिगर वनवापराच्या उद्देशाने दिली आहे का, याची चौकशी करण्यासाठी राज्‍य सरकारने उपजिल्‍हाधिकाऱ्यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली तालुका स्तरावर विशेष तपास पथके (एसआयटी) स्थापन केली आहेत. अशा जमिनींची ओळख पटवून त्‍याबाबतचा अहवाल सरकारला सादर करण्‍याचे निर्देश या पथकांना दिले आहेत. खात्‍याने याबाबतचा आदेशही जारी केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या १५ मे २०२५ च्या आदेशाचे पालन म्हणून प्रत्‍येक तालुक्‍यात ‘एसआयटी’ची स्‍थापना करण्‍यात आली आहे. या पथकांनी ही संपूर्ण प्रक्रिया एका वर्षात पूर्ण करणे आवश्‍‍यक असेल.

तालुका स्तरावरील ‘एसआयटी’चे प्रमुखपद संबंधित तालुक्याच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे असेल. या पथकांमध्ये साहाय्यक वनसंरक्षक, भू-व्यवस्थापन आणि भू-अभिलेख संचालनालयाचा एक प्रतिनिधी आणि गावातील तलाठी यांचा समावेश असेल. तसेच, आवश्यकता भासल्यास अतिरिक्त सदस्यांना सहसदस्य म्हणून समाविष्ट करण्याची तरतूदही केली आहे.

निर्देश असे...

महसूल खात्‍याच्या ताब्यात असलेली कोणतीही राखीव वन जमीन वनिकरणाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खासगी व्यक्ती किंवा संस्थेला वाटप करण्यात आली आहे काय, याची तपासणी करणे.

अशा जमिनींची ओळख पटविणे आणि त्यांचा सविस्तर तपशील तयार करणे. ज्यामध्ये जमिनीचे क्षेत्रफळ, स्थान आणि सद्यस्थिती यांचा समावेश आहे.