पणजी: ‘तहलका’चे माजी संपादक तरुण तेजपाल यांच्या शिक्षेत वाढ करून त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात यावी, यासाठी गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सुनावलेली १० वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा गुन्ह्याचे स्वरूप आणि पीडितेशी झालेल्या वर्तनाच्या तुलनेत अपुरी व अयोग्य असल्याचा दावा राज्य सरकारने याचिकेत केला आहे.

कठोर शिक्षेतून मिळेल संदेश

ज्याचे महाधिवक्ता अ‍ॅड. देविदास पांगम यांच्या मते, हे प्रकरण दोन कारणांमुळे गंभीर आहे. आरोपीने सलग दुसऱ्या दिवशीही त्याच प्रकारच्या गुन्ह्याची पुनरावृत्ती केल्याचे न्यायालयीन कार्यवाहीत नमूद झाले आहे.

तसेच पीडित महिलेची उलटतपासणी ज्या पद्धतीने करण्यात आली आणि तिच्यावर झालेल्या कथित अपमानास्पद वर्तनाचाही शिक्षेचा विचार करताना विचार व्हावा, अशी राज्याची भूमिका आहे. कामाच्या ठिकाणी तसेच समाजात अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी कठोर शिक्षा ही प्रतिबंधात्मक संदेश देणारी ठरली पाहिजे.

निर्णय पूर्णपणे वाजवी आणि न्याय्य : अ‍ॅड. प्रवीण फळदेसाई

डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अ‍ॅड. प्रवीण फळदेसाई यांनी सांगितले की, गुन्ह्याचे स्वरूप आणि गांभीर्य लक्षात घेता राज्य सरकारला शिक्षेच्या प्रमाणाविरोधात अपील करण्याचा आणि शिक्षेत वाढ मागण्याचा अधिकार आहे.

उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान भारताच्या सॉलिसिटर जनरल यांनीही राज्य सरकारच्या वतीने आरोपीला कमाल शिक्षा देण्याची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने १० वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. त्यामुळे शिक्षेत वाढ मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय पूर्णपणे वाजवी आणि न्याय्य असल्याचे फळदेसाई यांनी सांगितले.