पणजी (Panjim): राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलनांना ऊत आला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याचा प्रयत्न विविध संघटनांकडून होत आहे. सरकारने मात्र या आंदोलनांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करीत केवळ आश्‍वासनांची खैरात चालविली आहे. सरकारच्या (Goa Government) आश्‍वासनानंतरही बहुतेक आंदोलने सुरूच आहेत. ज्यांनी आंदोलनातून माघार घेतली, त्यांनी निवडणुकांत (Goa Election) सरकारला घेरण्याचा इशारा देण्याचा इशारा दिला आहे.

येत्या फेब्रुवारीदरम्यान राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होतील. ही संधी साधत विविध संघटना आणि राजकीय पक्ष त्यांच्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी सरसावल्या आहेत. सध्या जुने गोवा (Goa) आणि गोमेकॉ (GMC) विक्रेत्यांचे आंदोलन चर्चेत आहे. गोमेकॉ विक्रेत्यांनी गेल्या 16 दिवसांपासून आंदोलन सुरू ठेवले आहे. तर जुने गोवा येथील साखळी उपोषण आंदोलन 13 दिवसांपासून सुरू आहे. दोन्‍ही आंदोलनकर्त्यांना सरकारने (Government) आश्‍वासन देत त्यांच्या मागण्या मान्य करण्याची ग्वाही दिली आहे. तरीही ही आंदोलने अविरत सुरू आहेत. त्यामुळे सरकार गोत्यात आले आहे.

प्रत्यक्ष कारवाईशिवाय माघार नाही, असा आंदोलकांचा निर्धार आहे. एकंदर, आंदोलकांचा सरकारवर विश्‍वास नाही असा त्याचा अर्थ आहे.

यापूर्वी अर्धवेळ शारीरिक शिक्षकांनी आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन छेडले होते. दोन्हीवेळा मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची बोळवण केली. शाळा सुरू होत असल्याने विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी शिक्षकांनी माघार घेतली असली तरी निवडणुकीत सरकारच्या विरोधात प्रचार करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

टॅक्सी मालक-चालकांचे वारंवार मोर्चे

गेल्या वर्षभरापासून टॅक्सीमालक-चालकांचे वारंवार मोर्चे-आंदोलने होत आहेत. आता तर त्यांनी आम आदमी पक्षाची कास धरत सरकारला थेट इशारा दिला आहे. पण, तरीही सरकारकडून कोणत्याच आंदोलकांना जुमानले जात नाही. अलिकडेच सेफगार्ड संघटनेने सुध्दा आंदोलन केले होते.

‘गोमेकॉ’तील डॉक्टरांचा इशारा...

गोमेकॉतील निवासी डॉक्टरांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. ‘आयटक’च्या आंदोलनासह पाण्याच्या मागणीसाठीही राज्यातील विविध गावात आंदोलने पेटली आहेत. एकिकडे कोविडचे वेगवेगळे व्हेरीयंट येत असतांना कंत्राटी आणि मल्टीटास्क आरोग्य कर्मचाऱ्यांतही असंतोष आहे. त्यांनाही सरकारने न्याय दिलेला नाही. त्यामुळे सरकार आपल्या समस्या सोडवू शकत नाही, अशी आंदोलकांची धारणा झाली आहे.