पणजी: राज्यातील जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांसाठी महसूल खात्याने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी नवे किमान जमीनदर अधिसूचित केले आहेत. पेडणे, बार्देश, तिसवाडी, सासष्टी आणि मुरगाव या पाच तालुक्यांतील जमिनींचे किमान दर १,५०० ते २५ हजार रुपये प्रतिचौरस मीटरपर्यंत निश्चित केले आहेत.

या नव्या दरांनुसार पणजी, बांबोळी, आसगाव, हणजूण, कांदोळी आणि कळंगुट येथे जमिनीचा किमान दर २५ हजार रुपये प्रतिचौरस मीटर असेल. महसूल खात्याने यासंबंधीचा आदेश जारी केला आहे. नव्या दरांनुसार, मडगाव आणि रेईश मागूश येथे जमिनीचा किमान दर २० हजार रुपये प्रतिचौरस मीटर निश्चित केला आहे. म्हापसा आणि शिवोली येथे १८ हजार रुपये, तर वास्को येथे १५ हजार रुपये प्रतिचौरस मीटर असा दर असेल. पेडणे तालुक्यातील मोपा, मोरजी, मांद्रे, हरमल आणि केरी या भागांनाही १५ हजार रुपये प्रतिचौरस मीटरचा किमान दर लागू करण्यात आला आहे.

जमिनींसाठी आधारभूत दर

महसूल खात्याने निश्चित केलेले हे दर एस-१ वस्ती क्षेत्रातील एक हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या जमिनींसाठी आधारभूत दर आहेत. प्रत्यक्ष जमीन व्यवहारात भूखंडाचे क्षेत्रफळ, जमिनीचा प्रकार आणि संबंधित क्षेत्राचे वर्गीकरण यानुसार या दरांमध्ये बदल होणार आहेत. त्यामुळे अधिसूचित दर म्हणजे प्रत्येक भूखंडासाठी लागू होणारा अंतिम दर नसून, मुद्रांक शुल्क निश्चित करण्यासाठी वापरण्यात येणारे किमान मूल्य आहे.

एस-१ ते एस-४ क्षेत्रांमधील ५०० चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडांसाठी निर्धारित आधारभूत दरात ३० टक्के कपात केली जाणार आहे. दुसरीकडे, व्यावसायिक वापरासाठी असलेल्या क्षेत्रांमध्ये जमिनीचे मूल्य अधिक निश्चित केले जाणार आहे. कृषी जमीन, फळबागा, वनक्षेत्र, औद्योगिक जमीन आणि अधिसूचनेत नमूद केलेल्या इतर जमिनींच्या प्रकारांसाठी स्वतंत्र सवलती आणि समायोजन लागू असतील.

भाडेपट्ट्यावरील कृषी जमिनीला २० टक्के

कृषी भाडेकरूंच्या ताब्यात असलेल्या जमिनींसाठी निर्धारित किमान जमीनमूल्याच्या २० टक्के मूल्य ग्राह्य धरले जाईल. तसेच एस-१ ते एस-४ क्षेत्रांतील ४०० चौरस मीटरपर्यंतच्या कोमुनिदाद जमिनींसाठी आधारभूत दरात ५० टक्के कपात करण्यात येणार आहे. कोमुनिदाद जमिनींच्या अनुदान किंवा वाटप प्रकरणांमध्ये तात्पुरता अथवा अंतिम आदेश जारी झालेला असल्यास मुद्रांक शुल्काची गणना करताना सरकारने निश्चित केलेला वाटप दर लागू होणार आहे.

काही व्यवहारांना अपवाद

या अधिसूचनेत काही जमीन व्यवहारांना स्पष्टपणे वगळले आहे. मुंडकार संरक्षण कायद्यांतर्गत मुंडकारांकडून होणारी जमीन खरेदी तसेच संबंधित संरक्षण कायद्यांनुसार जमीनमालकांकडून कृषी भाडेकरूंनी केलेली जमीन खरेदी या अधिसूचित दरांच्या कक्षेबाहेर ठेवली आहे. त्यामुळे अशा व्यवहारांना संबंधित कायद्यांतील तरतुदी लागू राहतील.