Calangute ODP: कळंगुट, पर्रा, नागोवा आणि हडफडेच्या बाह्यविकास आराखड्यांना स्थगिती देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला नगरनियोजन खात्याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले खरे; मात्र खटला पुढे ढकलावा, अशी मागणी करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली. २ मे रोजीच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला वेगाने ९ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या सरकारची सुनावणीसाठी तयारी नसल्याचे न्यायालयात उघड झाले. त्यामुळे ही याचिका सुट्टीकालीन न्यायमूर्तींकडे वर्ग करावी लागली.

उच्च न्यायालयाने (High Court) या बाह्यविकास आराखड्यांचे मोठे लाभार्थी मायकल लोबो हे असल्याचे निरीक्षण आपल्या निवाड्यात नोंदवले होते. सुरवातीला हे आराखडे सरकारने रद्द केले होते. त्यानंतर ते पुन्हा लागू केले. रद्द केलेले आराखडे लागू करण्यासाठी मुख्य नगररचनाकारांना अधिकार देण्यासाठी सरकारने कायद्यात दुरुस्तीही केली होती.

या बाह्यविकास आराखड्यांच्या माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणावर भू रूपांतरे केली जात आहेत आणि निसर्गावर घाला घातला जात आहे, असा दावा करून सरकारच्या या निर्णयाला गोवा फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

सुरवातीला सरकारने हे सारे कायदेशीरपणे केल्याचा दावा केला. यासाठी काढलेले वटहुकूम कायद्यातील तरतुदींना धरून आहेत, अशी बाजू उच्च न्यायालयात मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, न्यायालयाने बेकायदेशीरपणा उघड केला. याचिकादारांचे वकील नॉर्मा आल्वारिस यांनीही सरकारच्या कारनाम्यांची बऱ्यापैकी पोलखोल केली.

अखेर हे आराखडे पुनरुज्जीवित करण्याच्या परिपत्रकाला स्थगिती देण्याचा आदेश २ मे रोजी उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याला सरकारने लगेच ९ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आव्हान दिले. सरकारच्या या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती, तेव्हा गोवा फाऊंडेशच्या वकील नीना नरिमन न्यायालयात उपस्थित होत्या.

अल्प मुदतीच्या तहकुबीस नकार

गोवा सरकारचे वकील रोहतगी यांनी या खटल्याची सुनावणी तहकूब करावी, अशी न्यायालयाला विनंती केली. खटला लढविण्यासंदर्भात स्पष्ट सूचना घेण्यासाठी आपल्याला अद्याप वेळ मिळाला नाही, असे कारण त्यांनी न्यायालयाला दिले. त्यावर कमी मुदतीची तहकुबी देण्यास न्यायालयाने नकार देत ही याचिका सुट्टीकालीन न्यायमूर्तींकडे वर्ग करा, असा आदेश दिला.