Goa Electric Vehicle Subsidy: राज्य सरकारने अपारंपरिक ऊर्जेवर चालणारी (इलेक्ट्रिक) वाहने खरेदीसाठीचे अनुदान पुन्हा देण्याचा विचार सुरू केला आहे. यासाठी हरित करातून येणारा महसूल वापरण्याचे नियोजन आहे.

याशिवाय गोवा ऊर्जा विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून घराच्या वा इतर इमारतीच्या छतावर सौर ऊर्जा निर्मिती संयंत्र बसवण्यासाठी 50 टक्के अनुदान देण्यात येते.

राज्यातील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी केंद्रीय अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाचा राज्य सरकारवर विजेवरील वाहन खरेदीस अनुदान देण्यासाठी वाढता दबाव आहे.

राज्यात प्रत्येक एक हजार व्यक्तीमागे 945 वाहने असल्याने इतर राज्यांच्या तुलनेत वाहनांची घनता राज्यात जास्त आहे. त्यामुळे इंधनालाही वाढती मागणी आहे.

पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमतीवर अर्धा टक्का हरित कर आकारणे सुरू केले आहे. हा कर लागू केल्यानंतर सरकारला २०२ कोटी ५० लाख रुपयांचा महसूल या करातून मिळाला आहे.

हरित कर वसुलीसाठी सरकारचे लक्ष न्यायालयाकडे

सरकारचे हरित कर वसुलीसाठी न्यायालयातील खटल्याकडे लक्ष लागले आहे. मुरगाव बंदरात जेएसडब्ल्यू आणि अदानी या कंपन्यांकडून ७५ लाख टन कोळशाची वार्षिक हाताळणी होते.

या कोळशावर १५० डॉलर प्रती टन असा कोळशाचा दर जमेस धरून त्यावर अर्धा टक्का हरित कर आकारणीचा सरकारचा मानस आहे.

सध्या हरित कर लागू करण्यास जेएसडब्‍ल्यू कंपनीने न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याची सुनावणी अंतिम टप्प्यात आल्याने सरकारचे त्याकडे डोळे लागले आहेत.

जमा झालेला हरित कर

(वर्ष) (रक्कम)

२०१४-१५ - २० कोटी ५८ लाख

२०१५-१६ - १६ कोटी ९३ लाख

२०१६-१७ - १८ कोटी ३३ लाख

२०१७-१८ - २० कोटी ८३ लाख

२०१८-१९ - २४ कोटी ५५ लाख

२०१९-२० - २४ कोटी ३ लाख

२०२०-२१ - ४ कोटी ७१ लाख

२०२१-२२ - २६ कोटी २६ लाख

२०२२-२३ - ३६ कोटी १५ लाख

२०२३ जुलैपर्यंत - ९ कोटी ८८ लाख