पणजी: गोवा सरकारच्या विविध विभागांमधील नियोजनातील त्रुटी, देखरेखीचा अभाव, नियमभंग आणि भ्रष्ट प्रवृत्ती यामुळे राज्याला थेट आणि अप्रत्यक्ष मिळून किमान ६५.८३ कोटी रुपयांचा थेट आर्थिक फटका बसल्याचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या २०२१-२२ च्या अहवालात स्पष्ट केले आहे.

शिवाय निष्क्रिय प्रकल्प, केंद्र अनुदानाचे नियोजन आणि वसुली करण्यातील अपयशामुळे राज्याचे ११० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अप्रत्यक्ष नुकसान झाले आहे. प्रशासकीय गलथानपणा, निधी वापरातील अकार्यक्षमता आणि देखरेखीचा अभाव हेच या तोट्यांचे मूळ कारण आहे. केवळ आर्थिक नुकसानच नव्हे, तर या प्रकरणांनी राज्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.

‘कॅग’च्या मते, या गंभीर त्रुटींची मुळे आहेत. अंतर्गत नियंत्रणातील उणिवा, जबाबदारी निश्चित करण्याची अनिच्छा आणि नियोजनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकतेचा अभाव. जर तातडीने सुधारणा न केल्यास, याचा परिणाम केवळ राज्याच्या आर्थिक आरोग्यावरच नव्हे, तर शासन व्यवस्थेवरील जनतेच्या विश्वासावरही होणार आहे.

खात्यांकडून प्रतिसादच नाही

‘कॅग’च्या या अहवालात म्हटले आहे, की ७४३ निरीक्षण अहवालातील ३,२१२ परिच्छेदांना सरकारी खात्यांनी प्रतिसादच दिलेला नाही. २०१६-१७ ते २०२०-२१ मधील १५ गंभीर परिच्छेद विधानसभेत सादरच केलेले नाहीत. राज्य लेखापरीक्षण नियमावली आणि विधानसभेच्या प्रक्रियेचे हे उल्लंघन असल्याचे ‘कॅग’ने म्हटले आहे.

वृद्ध, दिव्यांगांचे नुकसान

ग्रामीण विकास खात्याने राष्ट्रीय सामाजिक साहाय्यता योजनेंतर्गत २०१३-१४ पासून दरवर्षी १२.६० कोटी रुपये केंद्र अनुदान राज्याने गमावले. कारण वेळेत निधी वापर प्रमाणपत्र पाठवलेच नाही. केंद्राला प्रस्ताव सादर न केल्याने १३,६२७ लाभार्थ्यांपैकी केवळ ९,०५१ जणांना दोन महिन्यांची पेन्शन मिळाली; तीही उशिरा. वृद्ध, विधवा, दिव्यांग यांना थेट फटका बसल्याचे ‘कॅग’चे म्हणणे आहे.

एकत्रित आर्थिक परिणाम

१.स्पष्ट रकमेचे नुकसान (तोटा/महसूल गमावणे) : अंदाजे ६५.८३ कोटी रुपये

२.अप्रत्यक्ष नुकसान (निष्क्रिय प्रकल्प/साधनसंपत्ती, केंद्र अनुदान बंद इ.) : ११० कोटी रुपयांहून अधिक

३. दीर्घकालीन महसूल गमावण्याचा परिणाम : वार्षिक १२.६० कोटी रुपये (राष्ट्रीय सामाजिक साहाय्यता योजना निधी)