बार्देश: गोवा विधानसभेने भूमिहीन गोमंतकीयांनी शासकीय जमिनीवर बांधलेली अनधिकृत निवासी घरे नियमित करण्यासाठी एक ऐतिहासिक विधेयक मंजूर केले आहे. गोवा जमीन महसूल संहिता (दुरुस्ती) विधेयक २०२५ ज्याद्वारे कलम ३८अ घालण्यात आले आहे, हे विधेयक विरोधकांच्या चर्चेनंतरही मंजूर झाले. हे नवीन कलम २८ फेब्रुवारी २०२१ पूर्वी बांधण्यात आलेल्या घरांच्या नियमितीला परवानगी देईल. या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत भाजपचे प्रदेश सचिव दयानंद सोपटे यांनी म्हापसा येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

यावेळी त्यांच्यासोबत उत्तर गोवा अध्यक्ष दयानंद कारबोटकर आणि उत्तर गोवा सरचिटणीस रूपेश कामत उपस्थित होते. या कायद्याचे सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल म्हणून कौतुक केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, हे विधेयक केवळ त्या खऱ्या गोमंतकीय रहिवाशांसाठी आहे, जे किमान १५ वर्षांपासून गोव्यात वास्तव्यास आहेत.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी यापूर्वी सभागृहात स्पष्ट केले होते, की या कायद्यातील तरतुदी अत्यंत कठोर असून त्या केवळ अशा व्यक्तींनाच लागू होतील ज्यांच्याकडे अन्य कोणतीही मालमत्ता जमीन, घर, फ्लॅट किंवा वारसाहक्कातील हिस्सा नाही.

या विधेयकाचा उद्देश दीर्घकाळापासून राहत असलेल्या नागरिकांना हक्काची मालकी देणे, मोठ्या प्रमाणावर होणारे अतिक्रमण थांबवणे आणि त्याचवेळी महसूल प्राप्त करून देणे हा आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की या विधेयकामुळे राज्यावर कोणतेही आर्थिक ओझे येणार नाही, कारण यामधून ‘अधिवास किंमत’ वसूल केली जाईल आणि ती स्वतंत्रपणे अधिसूचित केली जाईल.

ग्रामीण गोमंतकीयांना दिलासा- यतीश नाईक

राज्य सरकारने सरकारी जमिनीवर २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वी असलेली घरे नियमित करण्यासाठी त्या जमिनीची मालकी देण्याचा घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक आहे. कायदा दुरुस्तीच्या माध्यमातून सरकारने ग्रामीण भागातील गोमंतकीयांना दिलासा दिला आहे, असा दावा भाजपचे प्रवक्ते ॲड. यतीश नाईक यांनी केला.

यावेळी त्यांच्यासोबत जिल्हा पंचायत अध्यक्ष धाकू मडकईकर, सदस्य सिद्धेश नाईक आणि गोवा अनुसुचित जाती जमाती इतर मागासवर्गीय महामंडळाचे अध्यक्ष वासुदेव मेंग गावकर होते.