Goa Government : राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी ॲड. जनरल देविदास पांगम यांच्या व्यतिरिक्त 23 सरकारी वकील, गृहविभागचा एक आणि 5 अतिरिक्त वकील असे एकूण 29 वकील आहेत. त्यापैकी 29 जणांना राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी जानेवारी 2020 ते मार्च 2022 पर्यंत अशा एकूण 27 महिन्यांसाठी शुल्कापोटी सरकारने 4 कोटी 69 लाख 63 हजार 922 रुपये खर्च केले आहेत. ही माहिती ॲड. आयरिश रॉड्रिग्स यांना मागितलेल्या माहिती अधिकाराखाली प्राप्त झाली आहे.

राज्य सरकारचा गृह विभाग हा सरकारी वकिलांसाठी जबाबदार प्राधिकरण आहे. तर कायदा विभाग उच्च न्यायालयाच्या वकिलांच्या बिलावर कार्यवाही करीत असतो. ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांना अदा केलेल्या शुल्काचा यामध्ये समावेश नाही. सरकारी वकिलांपैकी २३ पैकी चौघांनी राजीनामा दिला आहे. तर अतिरिक्त सरकारी वकील ॲड. सागर धारगळकर यांनी साखळी मतदारसंघातून मुख्यमंत्र्यांच्याविरोधात विधानसभेची निवडणूक लढविली होती.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सरकारी वकिलांची खरोखरच आवश्‍यकता आहे का, अशी चिंताही ॲड. आयरिश यांनी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यात सरकारी वकिलांना रोटेशनद्वारे खटले वाटप केले जातात. गोवा सरकारने या प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्‍यक आहे.

अतिरिक्त वकिलांना 1.67 कोटी

ॲड. जनरल पांगम यांना जून 2019 ते जानेवारी 2022 पर्यंत सरकारने शुल्कापोटी 2 कोटी 41 लाख 13 हजार 732 रुपये अदा केले आहेत. सरकारी वकिलांवर शुल्कापोटी झालेल्या एकूण खर्चापैकी 3 कोटी 2 लाख 45 हजार 590 रुपये उच्च न्यायालयात सरकारी वकील म्हणून आणि अतिरिक्त सरकारी वकिलांना 1 कोटी 67 लाख 8 हजार 332 रुपये दिले गेले आहेत.