गोवा: सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार गोव्यातील खाण उत्खननाला स्थिगिती देण्यात आली आहे. राज्यात खाणीचा प्रश्न ज्वलंत असून आता याबाबत गोवा सरकारने निर्णय घेतला आहे. 7 जून पर्यंत खाणी सोडण्याचे दिले आदेश देण्यात आले आहेत.

(Goa government orders mine owners to vacate mines by June 7)

गोवा राज्यात गेल्या दोन वर्षापासून खाण उत्खनन बंद असून, या मुद्यावरुन गोव्यात राजकिय आऱोप - प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या आहेत. नेमका हाच मुद्दा सर्वाच्च न्यायालयाने आता निकाली काढला असून गोव्यातील खाण मालकांना खाणीची मालकी सोडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

या नूसार खाण मालकांना 7 जूनपर्यंत खाण मालकी सोडण्यासाठी मुदत दिली गेली होती. त्यानंतर खाणकाम व्यवसाय हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामूळे खाणकामबाबत घेतलेल्या निर्णयाकडे राज्यातील अनेक नागरीकांचे लक्ष लागून राहीले होते. कारण राज्यातील अनेक नागरिकांच्या अर्थार्जनाचा प्रश्न निर्माण झाला होता.

मयेतून होणाऱ्या खनिज वाहतुकीला हायकोर्टाची स्थगिती

मये गावातून सुरु असलेल्या बेकायदा खनिजवाहू ट्रकांच्या वाहतुकीला आज बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने अंतरिम आदेशाद्वारे बंदी घातली. पिसुर्लेपाठोपाठ आता मये गावातूनही खनिज वाहतुकीला स्थगिती दिल्याने खाण कंपन्यांना चांगलाच दणका बसला आहे. जोपर्यंत या गावात प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे या खनिजवाहू ट्रकांच्या वाहतुकीवर देखरेख ठेवण्यासाठी यंत्रणा उभारली जात नाही तोपर्यंत हा आदेश कायम असेल असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.