Goa Government in Mumbai High Court Goa Bench on Mahadayi Tiger Reserve: व्याघ्र प्रकल्प होण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही अधिसूचना जारी करण्यास चालढकल करण्याचे प्रकरण सरकारच्या अंगलट येत चालले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर बुधवारी (ता. 1) याप्रकरणी गोवा फाऊंडेशनने न्यायालयाची बेअदबी झाल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणीवेळी सरकारला बोटचेपी भूमिका घ्यावी लागली.

व्याघ्र प्रकल्पाला आमचा विरोध आहे, असे न्यायालयाबाहेर मोठ्या जोरात सरकार म्हणत असले तरी न्यायालयात मात्र वन्यजीव संरक्षणासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांची माहिती देत कालहरण करण्यावर सरकारला भर द्यावा लागला आहे.

उच्च न्यायालयाने ३ महिन्यांत व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित करा, असा आदेश दिला होता. त्यावर सरकारने अंमलबजावणी केली नाही. याउलट या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली नाही.

असे असतानाही सरकारने अधिसूचना जारी करण्यासाठी पावले टाकण्याऐवजी उच्च न्यायालयात मुदतवाढीसाठी अर्ज केला.

हा विषय उच्च न्यायालयात नेणारे याचिकादार गोवा फाऊंडेशन यांनी न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी सरकारने न केल्याने न्यायालयाचा अवमान झाल्याचा दावा करत उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे.

त्यावर सरकारने जोरदारपणे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यामुळे आम्ही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास बांधील नाही, अशी भूमिका सरकार घेईल असे वाटले होते.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती न दिल्याने घाबरगुंडी उडालेल्या सरकारकडून वन्यजीव संरक्षणासाठी सरकारकडून कोणती पावले टाकली जातील याचीच माहिती देत अप्रत्यक्षरीत्या व्याघ्र प्रकल्प जाहीर न करताही आम्ही त्या दिशेने काम करत आहोत, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला.

म्हणणे मांडण्यास मुभा
उच्च न्यायालयाने गोवा फाऊंडेशनचा अर्ज निकाली न काढता त्यावर पुढे सुनावणी ठेवली आहे. त्यावर म्हणणे मांडण्यास गोवा फाऊंडेशन व सरकार यांनाही मुभा दिली आहे. यामुळे गोवा फाऊंडेशन आणखीन कोणते नवे मुद्दे समोर आणेल याची चिंता सरकारला सतावू लागली आहे.

उत्तर देणे कठीण
व्याघ्र प्रकल्पाचा विचार हा एकांगी करता येत नाही. शेजारील राज्यांनी व्याघ्र प्रकल्प, अभयारण्ये घोषित केली आहेत. वाघांचा संचार हा एका राज्यापुरता मर्यादित नाही. गोव्याला लागून कर्नाटकाच्या हद्दीत काळी व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित करण्यात आला आहे.

यामुळे वाघांच्या संचाराचा मुद्दा गोवा फाऊंडेशनकडून उपस्थित केला तर त्याला उत्तर देणे कठीण होणार आहे हे सरकारच्या लक्षात आले आहे.

दुहेरी कोंडी
न्यायालयाने बेअदबी प्रकरणाच्या गोवा फाऊंडेशनच्या अर्जावर सुनावणी घेण्याचे ठरवल्याने सरकारी गोटात खळबळ उडाली आहे.

एका बाजूने उच्च न्यायालयातील बेअदबीचा खटला आणि दुसरीकडे पुढील आठवड्यात सुनावणी होणारा सर्वोच्च न्यायालयातील खटला या दुहेरी कात्रीत सरकार सध्या सापडले आहे.