Goa Taxi App: सरकार गोंयकारांच्या हातात असलेला टॅक्सी धंदा हा 'गोवा माईल्स' तसेच नवीन टॅक्सी अ‍ॅप आणून सदर व्यवसाय काॅर्पोरेटवाल्यांच्या घशात घालू पाहत आहे. हे सरकारचे मोठे षडयंत्र असल्याचा आरोप स्थानिक टॅक्सीचालकांनी केला. मुळात गोव्याला अ‍ॅप टॅक्सी सेवेची आवश्यकताच नाही, कारण गोवा हे काही महानगर शहर नाही. या मुद्द्यांकडे स्थानिक टॅक्सीचालकांनी लक्ष वेधत, सरकारवर सडकून टीका केली.

सरकारने जबरदस्तीने फेरफार करीत टॅक्सीवाल्यांना वाहनांना मीटर बसविण्यास भाग पाडले, मात्र त्यावरील सबसिडी दिलीच नाही. यातूनच सरकारचा खोटारडेपणा व ढोंगी चेहरा दिसतो. हे सरकार स्थानिक टॅक्सीवाल्यांच्या रोजगारावर पाय ठेवू पाहते. आता आमची ही लढाई आरपार असेल, अशी संतप्त प्रतिक्रिया टॅक्सीचालक योगेश गोवेकर यांनी दिली.

फक्त पर्यटकच आमची सेवा घेतात, तेही किनारीपट्टी भागापूर्ताच मर्यादित. ही गोष्ट सरकारने समजून घेतली पाहिजे. मुळात सरकार आम्हांला चोर किंवा माफिया म्हणून संबोधतात. परंतु, सरकारने मीटरच्या नावाने आमच्याकडून अतिरिक्त 7 हजार रुपये उकळले. हे पैसे कुणाच्या खिशात गेले? याचे उत्तर त्यांनी द्यावे. मुळात हेच मीटर साडेतीन हजार ते चार हजारांत मिळतात, यावर गोवेकर यांनी जोर दिला.

योगेश गोवेकर पुढे म्हणतात की, जबरदस्तीने सरकारने टॅक्सीला मीटर बसविण्यास भाग पाडले. स्पीड गर्वनरच्या बाबतीत तेच केले. मीटरचे सबसिडी मिळणार असे सांगितले. बजेटमध्ये कोटीवधी रुपयांची तरतूद ठेवली होती? त्याचे काय झाले, याची उत्तरे आधी सरकारने द्यावीत.

त्याचप्रमाणे मीटर लावण्यास सांगितले खरे, मात्र दरवर्षी हे मीटर नूतनीकरण करावे लागतात. त्यासाठी अतिरिक्त शुल्क जातो.यातून सरकार स्वतःची तिजोरी भरतोय, मात्र भुर्दंड हा आम्हाला भोगावा लागणार, ही सरकारची लूटमार नाही का?

टॅक्सीचालक म्हणतात...

• सर्वजण हे फक्त टॅक्सी व्यवसायिकांना चोर संबोधतात. मुळात कितीजणांनी आजवर टॅक्सीमधून प्रवास करीत आमची सेवा घेतली? पर्यटन क्षेत्राशी निगडित इतरजण कितीतरी गैरमार्गाने पैसा करताहेत! बनावट दारु विक्रीपासून हॉटेल-रेस्टॉरंटमध्ये अवाढव्य बिल वसूल करतात. ही चोरी वाटत नाही का? यावर कुणी का बोलत नाहीत? असा सवाल या टॅक्सीचालकांनी उपस्थित केला.

• जवळपास 15 हजार टॅक्सीचालकांनी मीटर बसविलेत. त्यातील सरकारने कितीजणांना आजवर सबसिडी दिली त्याचा हिशोब द्यावा. सबसिडीसाठी 32 कोटींची तरतूद बजेटमध्ये होती, त्याचे काय झाले? हेही सरकारने सांगावे. फक्त टॅक्सीकारांना माफिया बोलत खोटे आरोप करीत आमच्या जीवावर पैसा करण्याचे हा सरकारचा षडयंत्र असल्याचा आरोप टॅक्सीचालकांनी केला.

ॲप टॅक्सी महानगरातच!

अ‍ॅप टॅक्सी सेवा ही फक्त महानगर शहरात चालू शकते. त्यासाठी लोकसंख्या तशी हवी असते. गोव्यातील लोकसंख्या ही जेमतेम 15 लाख व फक्त पर्यटकच ही सेवा वापरतात. हे गणित समजून घेतले पाहिजे. शिवाय सरकारने मीटर दिले आहेत, मग टॅक्सी अ‍ॅप सेवा कशाला हवी?

गोवा माईल्स सरकारने आणले खरे मात्र ही सेवा किनारपट्टी सोडल्यास इतर कुठे सेवा पुरवितात का? ते पाहावे. टॅक्सी सेवा सुरु केल्यावर दुसरीकडून रिटर्न भाडे मिळणार का नाही? याची शाश्वती नसेल. टॅक्सी अ‍ॅप सेवा ही फक्त मुंबई, पुणे शहरात चालू शकते. गोव्यात नाही.

सरकारने आम्हाला मीटर बसवायला सांगितले, आणि आता अ‍ॅपसेवेत सामावून घ्या, असे सांगताहेत. सरकारला मुळात आमच्याकडून हवे तरी काय? मीटरच्या नावाने अगोदर सरकारने लूटमार केली आणि आता अ‍ॅपसेवेच्या नावातून पैसे करू पाहताहेत.

चेतन कामत, अखिल गोवा पर्यटक टॅक्सी संघटनेचे अध्यक्ष-

गोवा माईल्सने जीएसटी पैसे भरले नाहीत, असे तत्कालीन सरकारच्या पर्यटनमंत्र्याने विधानसभेत वक्तव्य केले होते आणि विद्यमान पर्यटनमंत्री पैसे दिलेत, असे सांगतात. आता कोण खरे व कोण खोटे याचे उत्तर सरकारनेच द्यावे. मुळात देशात इतरत्र कुठेच पर्यटक टॅक्सीला मीटर नाहीत, फक्त गोव्यातच का?