Goa Mineral Auction: राज्य सरकारच्या खनिज खात्याने पुकारलेल्या चार खनिज ब्लॉक्सच्या ई-लिलावात राज्यातील केवळ 4 कंपन्यांनी सहभाग नोंदवला आहे. यात अन्य 7 कंपन्या राज्याबाहेरील आहेत. 15 डिसेंबरपासून प्रत्यक्ष लिलावाला प्रारंभ होणार आहे. दुसरीकडे, खनिज उद्योगात राज्याबाहेरील कंपन्या सहभागी होणार, हे स्पष्ट आहे. त्यावरून काँग्रेसने राज्य सरकारवर टीका केली आहे.

दरम्यान, या लिलावातून गोमंतकीयांचे नव्हे परप्रांतीयांचे भले होणार, असा दावा प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केला. खाण खात्याने एमएसटीसीच्या (मेटल स्क्रॅप ट्रेड कार्पोरेशन) ई-कॉमर्सच्या साहाय्याने पुकारलेल्या राज्यातील चार ब्लॉक्ससाठीच्या ई-लिलावाला देशभरातून 11 कंपन्यांनी आपले 28 तांत्रिक बिडिंग सादर केले होते.

राज्यातील केवळ फोमेंतो, व्ही. एम. साळगावकर, साळगावकर मायनिंग आणि राजाराम बांदेकर माईन प्रायव्हेट लिमिटेड या चार कंपन्यांनी सहभाग घेतला आहे. तर जेएसडब्ल्यू, आर्सेलोर मित्तल इंडिया निपॉन लिमिटेड, श्री जगन्नाथ स्टील अँड पॉवर लिमिटेड, वेदांता, एमएसपी लिमिटेड, काय इंटरनॅशनल, किर्लोस्कर या राज्याबाहेरील खनिज कंपन्यांनीही भाग घेतला आहे.

सर्वाधिक बीड ब्लॉक्स नंबर 3 मोंत द शिरगावसाठी 10 आले असून सर्वात कमी ब्लॉक्स नंबर 1 डिचोलीसाठी 5 बीड आले आहेत. यासंदर्भातल्या तांत्रिक बोली 29 नोव्हेंबरला उघडण्यात आल्या होत्या. आता 14 डिसेंबरपर्यंत तांत्रिक पात्रतेची छाननी करून पात्र बीडधारक जाहीर केले जातील. त्यानंतर 15 ते 21 डिसेंबरपर्यंत प्रत्यक्ष लिलाव बोली प्रक्रिया सुरू राहील.

या ई लिलाव प्रक्रियेवर काँग्रेसने टीका केली असून सरकारच्या या लिलाव प्रक्रियेमध्ये केवळ 4 गोमंतकीय खनिज उद्योजक सहभागी झाले आहेत. तर उर्वरित हे बिगर गोमंतकीय आहेत. त्यामुळे या खाणी आता परप्रांतीयांच्या ताब्यात जाणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे सरकारला राज्याच्या हिताचे काहीही करायचे नसून परप्रांतीयांचे हित साध्य करायचे आहे का? असा प्रश्‍न पाटकर यांनी उपस्थित केला आहे. 15 ते 21 डिसेंबरला अंतिम बोली

पहिल्या टप्प्यात डिचोली, शिरगाव-मये, मोंत द शिरगाव आणि काले या चार ब्लॉक्सचा ई लिलाव जाहीर करण्यात आले आहेत. खाण आणि भूगर्भशास्त्र खात्याच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या चार ब्लॉक्सची सर्व तांत्रिक पात्रता प्रक्रिया 14 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. त्याचदिवशी पात्र बोलीधारक जाहीर करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर 15 ते 21 डिसेंबर अखेरपर्यंत लिलावाची सर्व प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी माहिती खाण खात्याने आज दिली.

अमित पाटकर, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस-

राज्यातील खाणी परप्रांतीयांच्या ताब्यात गेल्यावर स्थानिक कामगार, बार्ज, ट्रक, मशीनमालक यांच्या कामाची सुरक्षा कोण घेणार? ही लिलाव प्रक्रिया जाहीर करताना स्थानिकांच्या कामांना प्राधान्य देण्याची अट घालणे गरजेची होती. मात्र, राज्य सरकारने तसे न करता स्थानिकांच्या हिताआड येण्याचे काम केले आहे.