पणजी: पर्यटनाला चालना देण्याच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने गेल्या पाच वर्षांत शाळा आणि मंदिरांच्या शंभर मीटर परिघात सुमारे २१० मद्यालयांना परवाने दिले आहेत. तर, याच कालावधीत अबकारी खात्याने १८४ जणांचे अर्ज फेटाळल्याची माहिती खात्याच्या सूत्रांनी ‘गोमन्तक’ला दिली.
अबकारी कायद्यानुसार राज्यातील शाळा तसेच मंदिरांच्या शंभर मीटर परिघात मद्यालयांना परवाने देता येत नाहीत. परंतु, शाळा, मंदिरे शंभर मीटर अंतरात असलेल्या अनेक भागांमध्ये पर्यटनस्थळेही आहेत. त्या स्थळांकडे अधिकाधिक पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठीच सरकारकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून अशा परिसरांत मद्यालयांना परवाने देण्यात येत आहेत. अशा मद्यालयांच्या नूतनीकरणाची फी सरकारने गतवर्षी दुप्पट केली आहे.
शाळा आणि मंदिरांच्या परिसरात केवळ पर्यटनाच्या दृष्टीने मद्यालयांना परवाने देण्याचा सरकारचा निर्णय विद्यार्थी, शिक्षक तसेच मंदिरांत ये-जा करणाऱ्या भाविकांसाठी घातक आहे. गोव्यात येणारे पर्यटक अशा भागांत मद्य खरेदी करण्यासाठी जातात. त्यांच्याकडून त्या भागांत कायदा आणि सुव्यवस्थेसंदर्भातील प्रश्न उदभवण्याचा धोका असतो.
त्याचा परिणाम विद्यार्थी आणि भाविकांवर होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असल्याचे मत विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी व्यक्त केले आहे. अशा परिसरात मद्यालयांमुळे युवकांमध्ये व्यसनाधीनता वाढण्याची भीती व्यक्त करीत परवाने देऊ नयेत, अशी मागणी त्यांनी यापूर्वी केली होती.
शाळा आणि मंदिरांच्या शंभर मीटर परिघात मद्यालयांना परवाने देण्याचे सत्र सरकारकडून सुरूच आहे. गतवर्षी सरकारने अशा मद्यालयांची फी दुप्पट केल्यानंतर हा विषय पुन्हा चर्चेत आला. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्यासह इतर काही विरोधी आमदारांनी यावरून सरकारला घेरण्यास सुरुवात केली होती. मात्र, अद्याप सरकारने आपले धोरण ‘जैसे थे’च ठेवले आहे.
अबकारी कायद्यातील नियमानुसार शाळा किंवा मंदिरांच्या शंभर मीटर परिसरात मद्यालयांना परवानगी देता येत नाही. त्यानुसार असे अर्ज खात्याकडून फेटाळले जातात. पण, अर्जदारांना सरकारकडे दाद मागण्याचा अधिकार असतो. त्यानुसार अर्जदार याबाबत सरकारकडे दावा करतात. त्यावर विचार करून परवाना द्यायचा की नाही, याचा निर्णय सरकार घेते.गौरीश शंखवाळकर, अतिरिक्त आयुक्त, अबकारी.
शाळा - मंदिरांच्या शंभर मीटर परिसरात मद्यालय उभारण्याबाबतचे जे दावे अबकारी खात्याने फेटाळले, त्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असतो. हा कायदा हवा; पण त्याचा गैरवापर होता कामा नये. जिथे आवश्यक आहे, तिथेच मद्यालयांना परवाने द्यावेत.विजय सरदेसाई, आमदार, गोवा फॉरवर्ड.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.