पणजी: गोवा सरकारने राज्यभर युवकांमध्ये उद्योजकतेची संस्कृती रुजवण्यासाठी “मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजना (एमएसआरवाय)” सुरू करण्याचे ठरवले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेला आज मान्यता देण्यात आली. या योजनेतून शिक्षण घेत असतानाच विद्यार्थ्यांना रोजगार व उद्योगाच्या दिशेने प्रवृत्त केले जाणार आहे. ही योजना पाच वर्षे (२०२५ ते २०३०) राबवली जाईल.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत या योजनेची माहिती दिली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाममंत्री दिगंबर कामत उपस्थित होते. मुख्यमंत्री स्वयंरोजगार योजनेतून याआधी केवळ वित्तीय साहाय्य दिले जात असे,

तर या नव्या योजनेत प्रशिक्षणावर भर देत वित्तीय साहाय्य देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. ही योजना राज्यातील युवक, महिला आणि उपेक्षित घटकांना “स्वयंरोजगार आणि उद्योजकतेचा नवा मार्ग” उपलब्ध करून देणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सध्या ईडीसीच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री रोजगार योजना राबवली जाते. त्यांतर्गत अर्थसाहाय्य देण्याची तरतूद आहे. स्वयंरोजगाराकडे युवा वर्गाने वळावे यासाठी ही योजना आहे. नवी योजना मात्र स्वयंरोजगारासाठी युवा वर्गाला वळवतानाच त्याला प्रशिक्षण देण्यासाठीची तरतूद करणारी आहे. उद्योग खाते ही योजना राबवणार आहे.

प्रमुख उद्दिष्टे

गोवा आत्मनिर्भर आणि नवनवोन्मेषी राज्य घडवणे

शाळा–महाविद्यालयातून उद्योजक घडवणे

२०३० पर्यंत प्रशिक्षित शिक्षक मार्गदर्शक तयार करणे

प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेत उद्योजकता केंद्र स्थापन करणे

राज्यभर माहिती व आकडेवारीसाठी एकत्रित नियंत्रण फळा उभारणे

नवउद्योजकांचा शोध व त्यांना प्रोत्साहन देणे

लक्ष्य गट

शाळा, आयटीआय, पॉलिटेक्निक व महाविद्यालयातील शिक्षक

विद्यार्थी व प्रशिक्षणार्थी

नवउद्योजक व उद्योग सुरू करू इच्छिणारे तरुण

संबंधित शासकीय अधिकारी

नियंत्रण व मूल्यमापन

सर्व माहिती नियंत्रण डॅश बोर्डवर नोंदवली जाईल.

वार्षिक अहवाल व खर्चाचा तपशील अनिवार्य असेल.

राज्यस्तरीय समिती वेळोवेळी आढावा घेणार.

पूरक उपक्रम

राज्यभर जनजागृती कार्यक्रम

तीन व सहा दिवसांचे उद्योग विकास शिबिरे

दरवर्षी १०० प्रकल्प कल्पना तयार करून मार्गदर्शन

एमएसआरवाय प्रतिभा शोध – शाळा, तालुका व राज्यस्तरावर स्पर्धा

माहिती तंत्रसाठा व ई-ग्रंथालय सुविधा

आर्थिक तरतूद

१ या योजनेसाठी निधी उद्योग विभागाच्या अंदाजपत्रकातून दिला जाईल.

२ खर्चातून दहा टक्के रक्कम प्रशासन आणि मनुष्यबळासाठी राखून ठेवली जाईल.

अंमलबजावणी व्यवस्था

निरीक्षण संस्था : उद्योग संचालनालय

मुख्य कार्यसंस्था : गोवा आर्थिक विकास महामंडळ

प्रशिक्षण भागीदार : राष्ट्रीय उद्योजकता विकास संस्था

योजनेचा कालावधी : २०२५ ते २०३० (५ वर्षे)

दरवर्षी कार्यशाळेत सहभागी शिक्षक ३००

अहमदाबाद येथे वार्षिक प्रशिक्षण २०० शिक्षक

वार्षिक प्रकल्प कल्पना १००