पणजी: बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यात अयशस्वी ठरलेल्या अंमलबजावणी यंत्रणांना जागे करण्यासाठी राज्य सरकारने परिपत्रक जारी केले आहे. वाढत्या अतिक्रमणांना आळा घालण्यासाठी भूमी कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबत हे कठोर परिपत्रक जारी केले आहे.

सरकारी व कोमुनिदाद जमिनींवर विशेषतः राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांलगत तसेच रस्ते रुंदीकरणासाठी राखून ठेवलेल्या भागांत बेकायदेशीर माती भरून अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामे सुरूच असल्याने, राज्य सरकारने गोवा भूमी महसूल संहिता, १९६८ आणि गोवा भूमी (बांधकामावर बंदी) अधिनियम, १९९५ अंतर्गत तातडीने व ठोस कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.

जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार, तलाठी, पंचायत सचिव, नगरपालिका प्रमुख आणि भरारी पथके यांना त्वरीत कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत.

भरारी पथक आणि पाडकाम पथके बळकट करण्यात येणार असून, जनतेसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप हेल्पलाईन कार्यान्वित करण्यात येईल, ज्याद्वारे नागरिक तक्रार नोंदवू शकतील. दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना आयटीजीमार्फत मोबाईल अ‍ॅप विकसित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, जे बेकायदेशीर बांधकामांचे अहवाल नागरिकांमार्फत सादर करणे आणि त्वरित कारवाई सुनिश्चित करेल.

जमिनीच्या मालकीच्या विभागांना कडक देखरेख ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, तसेच बेकायदेशीर बांधकामांना वीज, पाणी व अन्य सेवा जोडणी नाकारण्यात येणार आहे. कारवाई करण्यात कोणीही हलगर्जीपणा दाखविल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असेही परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.