पणजी: गोव्यातील लोह खनिजाच्या चार ब्लॉक्सचा लिलाव पुढील दोन महिन्यांत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. परंतु त्यासाठी कोणत्या खाणी निवडल्या आहेत, त्याबाबत मात्र सरकारने कमालीची गुप्तता बाळगली आहे. देशातील प्रमुख खनिज कंपन्या गोव्यातील खाणींवर ‘डल्ला़’ मारण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आणि राज्यातील प्रमुख नेत्यांचा स्थानिक खाण कंपन्यांकडे असलेला कल लक्षात घेता राज्य सरकार लिलावासंदर्भात पूर्णतः सावधानतेने पावले टाकू लागले आहे.

(goa government is trying to auction four blocks of iron ore in Goa in next two months)

‘पुढच्या दोन महिन्यांत राज्य सरकार निविदा मागविणारी सूचना प्रसृत करणार असून, ज्यांना पर्यावरणीय दाखले यापूर्वीच मिळालेले आहेत, त्यांचाच या लिलावामध्ये समावेश करण्यात येईल,‘ अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी आज दैनिक ‘गोमन्तक’ला दिली. राज्यातील खनिज मालाचे प्रमाण व त्याची बाजारभावाप्रमाणे किंमत यासंदर्भातील तपशील राज्य सरकारने केंद्रातील दोन संस्था नियुक्त करून मिळविला आहे, असे सांगून पांगम म्हणाले की, केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क वाढविल्यामुळे राज्यातील खनिजाला किती किंमत प्राप्त होईल, याबाबत मात्र आम्ही साशंक आहोत. केंद्राने निर्यात शुल्क कमी करावे, यासाठी राज्य सरकार सतत केंद्राच्या संपर्कात आहे.

राज्य सरकारने आपल्या खनिज धोरणाला मुरड घातल्यामुळे आता खाण खात्यातर्फे प्रत्यक्ष लिलाव करण्याची व्यवस्था अंगिकारणे भाग पडले आहे. खनिज महामंडळ स्थापन करून खाणींची संपूर्ण व्यवस्था या महामंडळामार्फत चालविण्याचा सरकारचा मानस होता. तसेच या खाणी महामंडळामार्फत सुरू करून त्या राज्यातील त्याच खाणचालकांच्या ताब्यात देण्याचा सरकारचा कल होता. त्याचा सुगावा लागल्यानेच केंद्र सरकारने यात हस्तक्षेप केला. आता सरकारला अनेक खाणींचा समावेश असलेले असंख्य ब्लॉक्स बनवून त्यांचा लिलाव करणे भाग आहे.

गोवा फाऊंडेशनचे प्रमुख क्लॉड आल्वारिस सरकारच्या या नवीन खाण नीतीकडे बारीक लक्ष ठेवून आहेत. ‘राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारी लिलाव प्रक्रिया राज्य सरकार एवढ्या गुप्ततेने का हाताळते, हेच समजत नाही. सरकारच्या निर्णयाविरोधात खाण कंपन्या यापूर्वीच न्यायालयात गेल्या असून त्याबाबतची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. आता कोणत्याही क्षणी निर्णय अपेक्षित आहे.’ अशी माहिती देऊन आल्वारिस पुढे म्हणाले,

‘पोर्तुगिजांनी दिलेल्या लिजेस संपुष्टात आल्या आहेत आणि त्यांच्यावर खाण कंपन्यांचा कोणताही अधिकार राहिलेला नाही, अशी भूमिका ॲड. जनरल यांनी घेतली होती. लिजेस रद्द करून सर्व खाणी ताब्यात घेण्याच्या निर्णयाला खाण कंपन्यांनी आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय कसाही लागला, तरी खाण कंपन्या सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागून लिलावाची प्रक्रिया अडवून धरतील, अशी शंका अल्वारिस यांनी व्यक्त केली आहे.

30 दशलक्ष टन खनिज पडून

आठ खाणींमध्ये अंदाजे 30 दशलक्ष टन खनिज पडून आहे. गेली दहा वर्षे या खाणींचा वापर झाला नव्हता. या खाणींना पर्यावरणीय दाखला कसा काय टाळता येईल, याबाबत मात्र शंका आहे. दुसऱ्या बाजूला बंद असलेल्याच खाणी लिलावात काढल्या जातील का? याबाबतही वाद आहेत.

सुवर्णकणांचा विषय न्यायालयात

गोव्यातील खाणींमध्ये सोन्याचे प्रमाण लक्षणीय असल्याचे आता शाबित झाले आहे. त्यामुळे केवळ लोह खनिजाच्या आशेने खाणींचा लिलाव करणे योग्य होणार नाही, ही बाब आता आम्ही यापुढे न्यायालयाच्या लक्षात आणून देणार आहोत. नव्याने खाणी सुरू करायच्या असल्यास त्याबाबत पर्यावरणीय दाखले घ्यावेच लागतात आणि त्यातून राज्य सरकारची सुटका होणार नाही, असे आल्वारिस म्हणाले.

बंद खाणींचाच लिलाव?

आठ लोह खनिज खाणींचा समावेश असलेले चार ब्लॉक्स पहिल्या टप्प्यात लिलावात काढण्यात येणार आहेत. मिनरल एक्स्प्लोरेशन कार्पोरेशनने आपल्या अहवालात डिचोली व सत्तरी तालुक्यातील आठ खाणींचा लिलाव करता येणे शक्य असल्याचे नमूद केले आहे.

गोवा फाऊंडेशनचे खाण खात्याला पत्र

या खाणी सुरू करण्यासाठी अजून पर्यावरणीय अनुमती मिळालेली नाही आणि या अनुमतीशिवाय कुठलीही खाण सुरू करता येणार नाही, यासाठी गोवा फाऊंडेशनने खाण खात्याला पत्र लिहिलेे आहे.