Goa Medical College: राज्य सरकारने गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठीचा प्रवेश आरक्षणानुसार घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला सर्वसामान्य गटातील एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते.

या निर्णयाला स्थगिती देण्याची केलेली विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नाकारली. ही याचिका दाखल करून त्यावरील सुनावणी येत्या ४ सप्टेंबरला ठेवली आहे.

गोवा खंडपीठाच्या या निर्णयामुळे यंदाच्या शैक्षणिक वर्ष २०२३ -२४ साठीच्या वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमसाठी प्रवेश प्रक्रिया आरक्षणानुसार व जाहीर केलेल्या वेळपत्रकानुसारच होणार आहे.

सरकारने अनुसूचित जातीसाठी २ टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी १२ टक्के तर इतर मागासवर्गीय समाजासाठी २७ टक्के मिळून ४१ टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय ५ मे २०२३ रोजी घेतला व त्याची अधिसूचनाही जारी केली होती.

या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्याची जाहिरात ३१ जुलै २०२३ रोजी गोमेकॉच्या डीननी दिली होती. अर्ज सादर करण्याची तारीख १४ ऑगस्टपर्यंत असून प्रवेश प्रक्रियेसाठीच्या फेरी येत्या १६ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहेत.

त्यामुळे सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिलेल्या याचिकेवरील सुनावणी त्यापूर्वी घेऊन या निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. ही याचिका मोहनीश अरुण सरदेसाई याच्यासह ६८ एमबीबीएस विद्यार्थ्यांनी सादर केली होती.

या वर्षाच्या शैक्षणिक वर्षापासून वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रथमवर्ष अभ्यासक्रमसाठीची प्रवेश प्रक्रिया आरक्षणानुसार घेण्याच्या ५ मे रोजी निर्णय सरकारने घेतला आहे, तो रद्द करावा. याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत या प्रवेश प्रक्रियेला अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी विनंती केली होती.

सरकारने आरक्षणानुसार पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देण्याचा निर्णय ५ मे रोजी घेतला होता. त्यानंतर आरोग्य खात्याने ही प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी २५ जुलै रोजी नोटीस जारी केली होती. त्यानुसार गोमेकॉ डीननी ३१ जुलै रोजी प्रवेशासाठीची जाहिरात दिली होती.

प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर सरकारने या प्रवेश प्रक्रियेतील दुरुस्तीची अधिसूचना ८ ऑगस्ट रोजी जारी केली आहे. त्यामुळे कायद्यानुसार त्याला परवानगी नाही. हा निर्णय पूर्ण विचारांती घेण्यात आलेला नाही.

त्यासाठी तज्ज्ञ समितीही नियुक्त केलेली नाही,अशी बाजू याचिकादाराचे वकील दत्तप्रसाद लवंदे यांनी मांडली होती. गेली अनेक वर्षे आरक्षणाअभावी एससी,एसटी व ओबीसीवर अन्याय होत आल्याने सरकारने हा विचारांती निर्णय घेतला आहे, अशी बाजू एजी देविदास पांगम यांनी मांडली.

आरक्षणाने मिळणार २४ जागा

सरकारने पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी आरक्षण ठेवल्याने एकूण ६४ पैकी ३७ जागा सर्वसाधारण गटातील विद्यार्थ्यांसाठी तर १ जागा दिव्यांगासाठी असेल. अनुसूचित जातीसाठी १ जागा मिळणार आहे. अनुसूचित जमातीसाठी खुल्या गटात ७ तर दिव्यांगासाठी १ जागा तसेच इतर मागासवर्गीयासाठी खुल्या गटात १६ तर १ जागा दिव्यांगासाठी राखीव असेल.

दंत महाविद्यालयात २ टक्के अनुसूचित जाती, १२ टक्के अनुसूचित जमातीसाठी, २७ टक्के ओबीसीसाठी, १० टक्के आर्थिक दुर्बलांतील गट तसेच ५ टक्के दिव्यांगासाठी असतील. एकूण १२ जागा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी आहेत, त्यानुसार ६ सर्वसाधारण गट, एक दिव्यांगासाठी, एक अनुसूचित जमातीसाठी, ३ ओबीसीसाठी व एक जागा आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यासाठी राखीव असेल.

समाजकल्याण दस्तऐवज नाही

समाजकल्याण खात्याकडे आरक्षणसंदर्भात दस्तावेज नसल्याने गेल्या २० वर्षापासून गोमेकॉच्या वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी सर्वसामान्य गटातून प्रवेश देण्यात येत होता. त्यामुळे अनुसूचित जातीसाठी ०.०३ टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी २ टक्के तर इतर मागासवर्गीय समाजातील ६.४ टक्के विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश मिळत होता. त्यामुळे दरवर्षी ४१ टक्के आरक्षणाऐवजी सरासरी ८.४३ टक्केच प्रवेश या समाजातील विद्यार्थ्यांना मिळत होता.

हा धोरणात्मक निर्णय : पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी आरक्षण ठेवायचे, की नाही हा धोरणात्मक निर्णय आहे. सरकारने यासंदर्भात मत व्यक्त करण्याचा त्यांचा अधिकार आहे. आरक्षण लागू करण्यासाठी या समाजाची राज्याकडे माहिती नाही, हे कारण ठरू शकत नाही. या याचिकेत हे आरक्षण लागू करण्यापूर्वी त्यावर खोलवर विचार करण्याची गरज होती, असा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यामुळे ही याचिका दाखल करून घेत असून मात्र अंतरिम स्थगिती देणे शक्य नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने केले आहे.