पणजी: सरकारने होंडा, पिसुर्ले, डिचोली परिसरातील आणखी ९ खाणपट्ट्यांचा अभ्यास ‘जिऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया’कडे सोपवला आहे. त्याचा अहवाल जूनमध्ये आल्यानंतर या खाणपट्ट्यांचा लिलाव जुलैमध्ये पुकारण्याचे नियोजन आहे, असे खाण संचालक नारायण गाड यांनी सांगितले.

२० दशलक्ष टनांपर्यंत खाणकामास राज्यात परवानगी आहे. आजवरच्या लिलावातून १२ दशलक्ष टन खाणकाम करता येणार आहे. त्यामुळे आणखीन ८ दशलक्ष टन क्षमतेच्या खाणपट्ट्यांचा लिलाव केला जाणार आहे.

राज्यातील चालू ८८ खाणपट्ट्यांपैकी ३८ खाणपट्टे जैवसंवेदनशील विभागात येत आहेत. केंद्र सरकारने अद्याप जैवसंवेदनशील विभाग अधिसूचित केला नसला तरी अधिसूचना जारी करण्यासाठी विचारात घेतलेल्या विभागात हे खाणपट्टे आहेत.

खनिज हाताळणी धोरणात दुरुस्ती

रत एक नवीन आर्थिक दायित्व लागू केले आहे. हे विशेषतः माजी खाणपट्टाधारकांसाठी आहे. या सुधारित अधिसूचनेनुसार, आता साठा हाताळणीसाठी अर्ज करताना ‘प्रीमियम’ रक्कम भरावी लागेल, जी स्वामित्वधन आणि इतर कायदेशीर अटींसह लागू असेल. भरावयाची प्रीमियम रक्कम प्रतिटन पद्धतीने सरकार वेळोवेळी निश्चित करेल.

क्‍लॉड काय म्‍हणाले?

गोवा फाऊंडेशनचे संचालक क्लॉड आल्वारिस म्हणाले, शिरगावच्या मंदिरापासून १५० मीटरपर्यंत खाणकाम नाही, हे सरकारने एकतर्फी कसे ठरवले. ग्रामसभेत ग्रामस्थांना का विश्वासात घेतले नाही. शिरगाववासीय या मुद्यावर उच्च न्यायालयात गेल्याने सरकारला ही उपरती झाली असावी. सरकारने धोंडांची तळी आणि मंदिर वाचवण्याच्या केलेल्‍या प्रयत्नांचे स्वागतच करायला हवे.

पिळगाववासीयांशी चर्चा सुरूच

पिळगाव येथील ग्रामस्थांनी खनिज वाहतूक रोखली आहे. त्याविषयी खाण कंपनी आणि ग्रामस्थ यांच्यासोबत डिचोलीचे उपजिल्हाधिकारी चर्चा करत आहेत. त्यातून ते तोडगा काढतील, अशी माहिती खाण संचालकांनी दिली. खनिज वाहतुकीसाठी स्वतंत्र मार्ग हवा, ही संकल्पना मान्य असल्याचेही त्यांनी एका प्रश्नावर नमूद केले.