पणजी: पर्यावरण संवर्धन आणि ‘हरित गोवा’ या संकल्पनेला बळकटी देण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यभरात दहा लाख रोपटी लावण्याचा महत्त्वाकांक्षी संकल्प जाहीर केला आहे. या उपक्रमाअंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतीला सुमारे १० हजार रोपटी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र, या निर्णयाचे स्वागत होत असतानाच पंचायतींसमोर एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील वृक्षारोपणासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

राज्यातील बहुतांश पंचायतींच्या हद्दीतील सार्वजनिक जागांचा वापर आधीच विविध विकासकामे, शासकीय प्रकल्प, रस्ते, सार्वजनिक सुविधा किंवा खासगी मालकीच्या जमिनींसाठी होत असल्याने सलग आणि योग्य जागा शोधणे कठीण ठरत आहे. सरकारी योजना असल्याने अनेक पंचायतींचे प्रतिनिधी याविषयी उघडपणे बोलण्यास टाळाटाळ करत असले, तरी अंतर्गत पातळीवर या प्रश्नावर गंभीर चर्चा सुरू असल्याचे समजते.

काही गावांमध्ये स्मशानभूमी परिसर, शाळांची आवारे, खेळाची मैदाने, डोंगरउतार तसेच नदीकाठच्या जागांवर मर्यादित स्वरूपात वृक्षारोपण शक्य आहे. मात्र, प्रत्येक पंचायतीने १० हजार रोपटी लावण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करायचे झाल्यास उपलब्ध जागा अपुरी पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, केवळ रोपटी लावून मोहिमेची पूर्तता होणार नसून त्यांचे दीर्घकालीन संगोपन आणि संरक्षणही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. रोपांना नियमित पाणीपुरवठा, संरक्षणासाठी कुंपण, देखभाल, मृत रोपांच्या जागी पुनर्लागवड तसेच आवश्यक मनुष्यबळ आणि निधी याबाबत अद्याप स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना मिळाल्या नसल्याची माहिती पंचायतीतील सदस्यांनी दिली.

महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य

राज्यभरात १० लाख रोपटी लावण्याचे उद्दिष्ट.

प्रत्येक ग्रामपंचायतीला सुमारे १० हजार रोपटी.

‘हरित गोवा’, पर्यावरण संवर्धनाला चालना.

ग्रामस्तरावर मोठ्या प्रमाणात लोकसहभाग अपेक्षित.

पंचायतींच्या प्रमुख समस्‍या

वृक्षारोपणासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नाही.

रोपांच्या संरक्षणासाठी कुंपण, देखभालीचा प्रश्न.

पाणीपुरवठा व मनुष्यबळाची कमतरता.

मृत रोपांच्या पुनर्लागवडीबाबत स्पष्ट धोरण नाही.

संगोपनासाठी आवश्यक निधीबाबत अनिश्चितता.