Mopa Airport: गोव्यातील मोपा येथील मनोहर पर्रीकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील हॉटेल भूखंडांच्या भाडेतत्त्वाला दिलेल्या वाढीवरुन नवा वाद सुरु झाला आहे. मंत्रिमंडळाने अलिकडेच भूखंड सब-लीजला 40 वर्षावरुन 60 वर्षांच्या वाढीसाठी मंजुरी दिली.

भाडेपट्टा मंजुरीत योग्य प्रक्रिया आणि कायदेशीर नियमांचे पालन न केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

सरकारने भाडेतत्त्वाला दिलेली मंजुरी सरकारी जमिनीच्या 40 वर्षांच्या लीज कालावधीपेक्षा जास्त असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नियमांचे उल्लंघन केले असून, जीएमआर गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट्स लिमिटेड (GGIAL) सोबत केलेल्या सुरुवातीच्या 40 वर्षांच्या कराराचाही गैरवापर केल्याचा आरोप केला जात आहे,

सरकारी जमीन भाडेपट्ट्यांच्या नियमांनुसार, GGIAL सोबत 2016 मध्ये केलेल्या करारामध्ये 40 वर्षांच्या लीजची तरतूद करण्यात आली होती.

आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने GGIAL ने विमानतळाच्या "सिटी साइड" परिसरातील हॉटेल प्लॉटसाठी 60 वर्षांच्या उप-भाडेपट्टीची मागणी केली. आर्थिक फायदा विचारात घेता गोवा सरकारने त्यास मान्यता दिली, असा दावा केला जात आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी ॲडव्होकेट जनरलच्या सल्ल्याकडेही दुर्लक्ष का केले आणि लीज 60 वर्षांपर्यंत का वाढवली? असा सवाल गोवा आपचे प्रमुख अमित पालेकर यांनी उपस्थित केला आहे.

'विमानतळ प्रकल्पासाठी आपली जमीन दिली त्या गोव्यातील शेतकऱ्यांच्या खर्चावर जीएमआरला फायदा होईल,' असाही युक्तिवाद पालेकर यांनी केला.

आपच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. 'गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि सुविधा मंडळाचे (IPFB) अध्यक्ष म्हणून सीएम सावंत यांनी मानक कायदेशीर छाननी प्रक्रियेला बगल देऊन थेट मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव मांडला, असा आरोप आपने केला. सीएम सावंत यांची निर्णयाचे प्रस्तावक आणि अनुमोदक अशी दुहेरी भूमिका आहे, त्यामुळे त्याची चौकशी झाली पाहिजे,' अशी मागणी केली जात आहे.

'लवकरच वैयक्तिकरित्या कागदपत्रे गोळा करून मुख्यमंत्र्यांचा पर्दाफाश करतील असा दावा आपने केला आहे. या निर्णयाचा फायदा कोणत्या रिअल इस्टेट लॉबीला होईल हे देखील आम्ही शोधू काढू,' असे अमित पालेकर म्हणाले.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गिरीश चोडणकर यांनी हा कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा आहे असे म्हणत निर्णयावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. 'सरकाराचा भ्रष्टाचार करण्याचा हा आणखी एक मार्ग आहे. विमानतळाजवळील हॉटेल भूखंडांना 60 वर्षांचे सब-लीज मंजूर करून सरकार पैसे लुटण्यासाठी गोव्याचा एटीएम म्हणून वापर करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत हे दाखवून दिले आहे,' असा आरोप चोडणकर यांनी केला.

यासह राष्ट्रवादीचे क्लाईट क्रास्टो (शरद पवार गट) यांनी देखील सरकारच्या निर्णयाला चुकीचे म्हणत टीका केली आहे. 'सरकारने निविदा प्रक्रिया न करता कंत्राटदारांना कंत्राटे मंजूर केली आहेत, त्याचा कला अकादमी नूतनीकरण प्रकल्प हा एक पुरावा आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री सब-लीज वाढवत आहेत आणि जीएमआरला शेतकऱ्यांची जमीन मोफत देत आहेत हे लोकविरोधी आहे,' असे क्रास्टो म्हणाले.