Goa government revenue from mining and airport projects

पणजी: मोपा विमानतळ प्रकल्पातून १३० कोटी रुपयांचा महसूल सरकारला मिळणार आहे. खाणींतून ५०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल असे सरकारने गृहित धरले आहे. तसेच महुसली शिल्लक २ हजार ५०० कोटी रुपयांवर असेल. याआधारावर येत्या आर्थिक वर्षात साडेतीन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज फेडण्याचे आव्हान सरकार पेलणार आहे.

वित्त खात्यातून मिळालेल्या माहितीनुसार, २०२२-२३ आर्थिक वर्षातील महसुली शिल्लक २ हजार ४०० कोटी रुपये होती. यंदा २०२३-२४ आर्थिक वर्षात डिसेंबरपर्यंत १ हजार ४२३ कोटी रुपये महसुली शिल्लक आहे. ती मार्चपर्यंत अडीच हजार कोटी रुपयांवर जाणार आहे. शेवटच्या तीन महिन्यांत सरकारचा खर्च कमी होतो आणि कर रुपी महसुल वाढतो.

सरकारच्या महसुलात मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आणि वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. एप्रिल ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत एकूण महसूल ४ हजार ६१४.७७ कोटी रुपये होता, जो मागील वर्षाच्या याच कालावधीपेक्षा ३६५.४३ कोटी रुपयांनी अधिक आहे. या वाढीमध्ये जीएसटी महसूल ९.६२ टक्के व व्हॅट महसूल ६.४१ टक्क्याने वाढला आहे. म्हणजेच, व्हॅट महसुलात ६.४१ टक्के वाढ झाली आहे.

राज्यावर ३० हजार कोटींचे कर्ज

२०१४-२०१५ पासून सरकारने विकासकामांसाठी खुल्या बाजारातून कर्ज घेण्यास सुरुवात केली, आणि आता या कर्जांच्या परतफेडीची वेळ आली आहे. सध्या, गोव्याचे एकूण सार्वजनिक कर्ज सुमारे ३० हजार कोटी रुपये आहे, ज्यावर वार्षिक २ हजार कोटी रुपयांपर्यंत व्याज द्यावे लागते.