पणजी: गोवा सरकारच्या वित्त खात्याने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन निश्चितीसाठी पर्याय निवडण्याची किंवा यापूर्वी निवडलेला पर्याय पुन्हा निवडण्याची अंतिम संधी उपलब्ध करून दिली आहे. यासाठी २३ नोव्हेंबरपर्यंत एक महिन्याची मुदत देण्यात आली असून, या मुदतीत संबंधित कर्मचाऱ्यांनी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे. यापुढे मुदतवाढीसाठी केलेल्या विनंत्यांचा विचार केला जाणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

वित्त खात्याने जारी केलेल्या आदेशाद्वारे ही संधी दिली आहे. यापूर्वी ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी जारी केलेल्या आदेशाद्वारे कर्मचाऱ्यांना पर्याय सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत ३० ऑक्टोबर २०२४ रोजी संपुष्टात आली होती. मात्र, माहितीचा अभाव, संबंधित परिपत्रक वेळेत न मिळणे आणि अन्य कारणांमुळे अनेक कर्मचारी निर्धारित मुदतीत आपला पर्याय सादर करू शकले नव्हते.

परिणामी, अशा कर्मचाऱ्यांना वेतन निश्चितीच्या प्रक्रियेत आर्थिक नुकसान सहन करावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर विविध सरकारी खात्यांकडून आलेल्या विनंत्यांची दखल घेत शासनाने एकवेळची विशेष संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यापूर्वी विहित मुदतीत पर्याय सादर करू न शकलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना आता पुन्हा एकदा आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणार आहे.

पर्याय वेळेत सादर करा

या संधीचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांनी विलंब न करता आपल्या कार्यालय प्रमुखांमार्फत विहित पद्धतीने पर्याय सादर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. विशेषतः निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी या आदेशाची गांभीर्याने दखल घेणे आवश्यक आहे. वेतन निश्चितीचा पर्याय निवडण्याचा निर्णय भविष्यातील आर्थिक लाभांशी संबंधित ठरू शकत असल्याने, पात्र कर्मचाऱ्यांनी आपल्या वेतन निश्चितीची स्थिती तपासून आवश्यक कार्यवाही करावी.