पणजी: धारगळ येथील ‘फॉर्म्युला-४’ स्पर्धेच्या आयोजक रेसिंग प्रमोशन्स कंपनीला २ कोटी रुपयांच्या वीज बिलाची माफी सरकारने दिलेली नाही. यासंदर्भातील कोणताही प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळासमोरही आलेला नव्हता, असा स्पष्ट खुलासा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी रात्री ‘गोमन्तक’शी बोलताना केला.

वीज बिल माफीवरून सध्या सरकारवर टीका होत आहे. राज्याचे वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनीही असा कोणताही निर्णय आपण घेतलेला नसल्याचे स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, फॉर्म्युला-४ स्पर्धेच्या आयोजकांनी वीज बिल माफीची मागणी केली होती. त्यासंदर्भात प्रशासकीय पातळीवर चर्चा झाली असेल आणि त्यानुसार नोंद (नोट) तयार झाली असेल. मात्र, याचा अर्थ सरकारने २ कोटी रुपयांच्या वीज बिलाची माफी मंजूर केली, असा होत नाही.

सरकारने हे वीज बिल माफ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. फॉर्म्युला-४ स्पर्धा गोव्यात आयोजित व्हावी यासाठी सरकारने आवश्यक ते सहकार्य केले. या स्पर्धेमुळे वेगळ्या प्रकारचा पर्यटकवर्ग राज्याकडे आकर्षित होईल, ही त्यामागची भूमिका होती. पायाभूत सुविधांच्या उभारणीतही सरकारने मदत केली. मात्र, याचा अर्थ सरकार आपल्या महसुलावर पाणी सोडेल, असा होत नाही. व्यावसायिक स्वरूपात आयोजित करण्यात आलेल्या या स्पर्धेच्या आयोजकांकडून २ कोटी रुपयांचे वीज बिल पूर्णपणे वसूल केले जाईल.

-प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री

फॉर्म्युला-फोर मोटारस्पोर्ट्स स्पर्धेला दोन कोटींच्या वीज बिलाची सरकारने दिलेल्या माफीवरून विरोधकांकडून टीकेची झोड उडाली आहे. या वादावर आता वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी सारवासारव केली. ते म्हणाले, प्रत्येक निर्णय मी घेत नाही. काही निर्णय उच्चस्तरीय समित्यांद्वारे घेतले जातात आणि मी त्या समित्यांचा सदस्य नाही. त्याशिवाय, त्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली होती का, याची खात्री केल्यावरच त्यावर भाष्य करणार आहे.

राज्य सरकारने मोपा येथील मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात फेब्रुवारी महिन्यात १४ व १५ तारखेला फॉर्म्युला-फोर रेसिंगचे आयोजन केले होते. त्या आयोजनासाठी मोठ्या प्रमाणात तात्पुरत्या स्वरूपात वीजपुरवठा आवश्यक होता. त्याची व्यवस्था करावी लागली होती. त्यासाठी वीज खात्याने २ कोटी रुपयांचे वीज बिल आकारले होते.

हे बिल माफ केल्याने काँग्रेस, आरजीपी आणि गोवा फॉरवर्ड पक्षांनी सरकारच्या या निर्णयावरून टीका केली आणि सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी केली. या सर्व प्रकरणावर मंत्री ढवळीकर यांनी मंत्रालयातून बाहेर पडताना आपले मत मांडले. मंत्रिमंडळाचा निर्णय असेल, तर त्या बैठकीस ढवळीकर नव्हते काय, असा सवाल उपस्थित होतो. त्यांनी केलेल्या स्पष्टीकरणावरून ते सध्या या वादातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करीत असावेत, असे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होते.