पणजी: केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार, राज्यातील सरकारी खात्यांत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधीचा (पीएफ) लाभ देण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केलेली आहे. केंद्राच्या या निर्णयाचा राज्यातील सरकारी खाती, महामंडळे तसेच स्वायत्त संस्थांत कंत्राटी पद्धतीवर काम करीत असलेल्या सात हजार कर्मचाऱ्यांना फायदा मिळणार आहे.
‘‘८८ पैकी ४६ खात्यांनी ‘पीएफ’ विभागाची प्राथमिक नोंदणी पूर्ण केली असून, उर्वरित खात्यांनीही नोंदणीचे काम सुरू केलेले आहे. खासगी क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांनाही ‘पीएफ’चा लाभ मिळवून देण्याचे प्रयत्न ‘पीएफ’च्या गोवा विभागाने सुरू केली आहे’’, अशी माहिती आयुक्त अतुल कोतकर यांनी ‘गोमन्तक’शी बोलताना दिली.
‘‘सरकारी, खासगी क्षेत्रांत काम करणाऱ्या ज्या कर्मचाऱ्यांना ‘पीएफ’ योजनेचा लाभ मिळालेला नाही, त्यांच्यासाठी कामगार मंत्रालयाने माफीची योजना सुरू केलेली आहे. जुलै २०१७ ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत ज्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळालेला त्यांची नोंदणी १ नोव्हेंबर २०२५ ते ३० एप्रिल २०२६ या कालावधीत करून त्यांना योजनेचे लाभ देण्याचे निर्देश मंत्रालयाने सर्वच राज्यांना दिलेले आहेत.
जुलै २०१७ ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत ‘पीएफ’चा लाभ न मिळाल्याची तक्रार जे कामगार करतील आणि त्यांचा ‘पीएफ’ सरकार किंवा खासगी कंपन्यांनी ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत जमा केलेला नसेल, तर संबंधित कर्मचाऱ्याचा ‘पीएफ’ कंपनी आणि कर्मचारी यांच्याकडून प्रत्येकी १२ टक्के इतका वसूल केला जाईल. त्यावर प्रति वर्ष १२ टक्के व्याज आकारले जाईल. शिवाय, एकूण रकमेवर १०० दंड कंपनीला द्यावा लागणार आहे. परंतु, ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत या योजनेचा लाभ घेतल्यास दंड माफ करून नाममात्र शंभर रुपये आकारले जातील’’, असे कोतकर यांनी सांगितले.
‘‘ केंद्राच्या निर्देशांनुसार जी सरकारी खाती, महामंडळे, स्वायत्त संस्था तसेच खासगी कंपन्या ‘पीएफ’चा लाभ मिळत नसलेल्या कर्मचाऱ्यांची १ नोव्हेंबर २०२५ ते ३० एप्रिल २०२६ या कालावधीत नोंदणी करून प्रक्रिया पूर्ण करतील, त्यांची ‘पीएफ’चे गोवा कार्यालय पाहणी करणार नाही’’, असेही त्यांनी नमूद केले.
‘पीएफ’संदर्भातील ‘हे’ नियम दुर्लक्षितच!
सरकारी किंवा खासगी क्षेत्रात काम करीत असलेल्या व्यक्तीचा एका महिन्यात मृत्यू झाला, तरीही त्याची पत्नी आणि दोन मुलांना हयातभर निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळतो. यात संबंधित व्यक्ती दिव्यांग असेल, तर त्याच्याशी संबंधित चार व्यक्तींना निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळतो. एखाद्या व्यक्तीने नोकरी सोडून तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधी झाला असेल आणि त्याच काळात त्याचा मृत्यू झाला असेल, तर त्यालाही वरीलप्रमाणेच निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळतो, असे अतुल कोतकर यांनी सांगितले.
‘पीएफ’मध्ये गुंतवल्या जाणारे पैसे शंभर टक्के परत मिळण्याची शाश्वती असते. त्यामुळे अनेकजण बँकांऐवजी ‘पीएफ’मध्ये अधिकाधिक पैशांची गुंतवणूक करीत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
‘पीएफ’संदर्भात कामगार मंत्रालयाने जारी केलेल्या निर्देशांची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात आमची सरकारशी चर्चा झाली, त्यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कंदावेलू, वित्त खात्याचे अवर सचिव प्रणब भट यांच्यासह कार्मिक खात्याच्या अधिकाऱ्यांनीही यासाठी सहमती दर्शवली. त्यामुळेच सरकारी खात्यांनी प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. ‘माफीची योजना’ची राज्यात निश्चित यशस्वी अंमलबजावणी होईल.
-अतुल कोतकर, आयुक्त–२ गोवा कार्यालय, ‘पीएफ’
सात हजार कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ
कामगार मंत्रालयाच्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश सरकारने सर्वच सरकारी खाती, महामंडळे, स्वायत्त संस्थांना देत, त्यासंदर्भातील अधिसूचनाही जारी केलेली आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रमुखांनी ‘पीएफ’चा लाभ न मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करण्यास सुरुवात केलेली आहे. आतापर्यंत ८८ पैकी ४६ खात्यांनी अशा कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करून त्यांचे घोषणापत्रही सादर केलेले आहे. जवळपास ७ हजार कर्मचाऱ्यांना आता पीएफचा लाभ मिळणार आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.