Goa ST Reservation Dainik Gomantak
गोवा

Goa ST Reservation: दिल्लीला न जाता मिळेल आरक्षण! मंत्री तवडकर यांना खात्री; मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्षकडे चर्चा

Ramesh Tawadkar ST Reservation: राज्याचा आदिवासी कल्याण मंत्री या नात्याने आदिवासी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठी आपण वचनबद्ध आहे.

दैनिक गोमन्तक डिजिटल

सासष्टी: राज्याचा आदिवासी कल्याण मंत्री या नात्याने आदिवासी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठी आपण वचनबद्ध आहे. शिवाय आपल्या परीने पाठपुरावा सुरू आहे. गेल्या दोन दिवसांत मुख्यमंत्री व भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष यांच्याकडे यासंदर्भात चर्चा झाली आहे.

त्यामुळे दिल्लीत जाऊन केंद्रीय नेत्यांची भेट न घेता ‘एसटीं’ना राजकीय आरक्षण नक्कीच मिळेल. आरक्षणासाठी जी कागदपत्रे हवी होती ती सर्व सुपुर्द करण्यात आली आहेत. ‘एसटी’ राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा पक्षाच्या केंद्रीय नेत्यांना माहीत आहे, असे आदिवासी कल्याणमंत्री रमेश तवडकर यांनी शुक्रवारी मडगावात पत्रकारांकडे बोलताना स्पष्ट केले.

सभापती गणेश गावकर म्हणतात...

राज्यातील अनुसूचित जमाती (एसटी) समाजाला राजकीय आरक्षण लागू करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला असून काणकोण, सांगे, प्रियोळ व वेळ्ळी हे चार मतदारसंघ एसटींसाठी आरक्षित होण्याची शक्यता असल्याचे सभापती गणेश गावकर यांनी म्हटले आहे. एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना गावकर यांनी गोव्यातील चार विधानसभा मतदारसंघ ‘एसटीं’साठी आरक्षित केले जाणार असल्याचे सांगितले.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Goa Consumer Commission: मुदतवाढ नाकारल्याने दक्षिण गोवा ग्राहक आयोगाचे माजी अध्यक्ष कोर्टात! 'अन्याय’ झाल्याचा केला दावा

Teachers Pending Salary: 458 शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचा थकीत पगार कधी मिळणार? सरदेसाईंचं मुख्य सचिवांना पत्र; तात्काळ वेतनाची केली मागणी

Curchorem Drug Capital Goa: कुडचडे गोव्याचं 'ड्रग कॅपिटल'? अमित पाटकरांचा सरकारवर हल्लाबोल; अमली पदार्थांविरोधात निर्णायक कारवाईची केली मागणी

Viral Video: भरधाव राजधानी एक्सप्रेस अन् समोर हत्तींचा कळप! देवदूत बनून आला वन रक्षक; थोडक्यात काळाचा घाला टळला

ISRO Space Sector Reforms: 'इस्रो'चं खासगीकरण नाही, तर जबाबदारीचं नव्यानं वाटप! 2020 नंतर स्पेस इकॉनॉमीला वेग; नव्या अवकाश धोरणानं बदलली भारताची दिशा

SCROLL FOR NEXT