Goa Coastal Zone Management Authority: महालेखापाल आणि महानियंत्रकांच्या (CAG) दणक्यानंतर जाग आलेल्या गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (जीसीझेडएमए) कर्मचारी भरती सुरु केली आहे.

प्राधिकरणाचे स्वतःचे कर्मचारी नसताना प्राधिकरणाचे काम इतर खात्यांचे कर्मचारी करत असल्यावर कॅगने आपल्या अहवालात बोट ठेवले होते.

कॅगच्या अहवालाला प्रतिसाद म्हणून राज्य सरकारने पाठवलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, पर्यावरण साहाय्यकांच्या चार जागा, कनिष्ठ कायदा अधिकारी पदाच्या तीन जागा आणि वैज्ञानिक साहाय्यकांच्या सहा जागा भरण्यासाठी जाहिरात दिली आहे.

लेखी परीक्षा लवकरच घेतली जाईल. साहाय्यक अभियंता पदाच्या तीन जागा भरण्यासाठी भरती नियम तयार करण्यात आले आहेत.

पर्यवेक्षकांची नियुक्ती भूमापन खात्यातून प्रतिनियुक्तीवर केली जाईल. चार अभियंते आणि चार पर्यवेक्षकांची नियुक्ती गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने कंत्राटी पद्धतीने केली आहे.

पारंपरिकरित्या किनारी भागाचा वापर करणाऱ्यांना सामावून घेताना जिल्हास्तरीय समित्या २०११ च्या अधिसूचनेनुसार स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

कासवे अंडी घालण्याच्या जागांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आराखडा, खाजन जमिनीच्या व्यवस्थापनाचा आराखडा आणि खारफुटी व्यवस्थापन आराखडा तसेच मच्छीमारांच्या गावांसाठीचा सर्वंकष आराखडा तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची आणि सर्व संबंधितांची अशी एक समिती स्थापित करण्यात आली आहे.

हे आराखडे जनतेच्या सूचना व आक्षेप नोंदवण्यासाठी खुले करण्यात आलेले आहेत. पर्यावरणाची हानी करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई वेळोवेळी करण्यात आलेली आहे. खारफुटी खालील क्षेत्र गोव्यात वाढले आहे.

१९९६ मध्ये गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यात खारफुटीखालील क्षेत्र २० चौरस किलोमीटर दाखवण्यात आले होते तर २०११ मध्ये हे क्षेत्र ४१ चौरस किलोमीटर दाखवण्यात आला आहे, याचा अर्थ खारफुटी खालील क्षेत्र वाढलेले आहे, असे या उत्तरात म्हटले आहे.

प्रवाळांच्या रक्षणासाठी आराखडा

वास्कोजवळील ग्रॅण्ड बेटाजवळील प्रवाळांच्या रक्षणासाठी आराखडा तयार कऱण्यात येत आहे. वन खात्याने त्यासाठी सागरी विभागाची स्थापना करण्यात आली आहे. वन खात्याने प्रवाळांचे रक्षण करण्यासाठी आता पावले टाकली आहेत.

जल क्रीडा प्रकारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी वेळोवेळी सूचना जारी केल्या जात आहेत. कासवे अंडे घालण्याच्या ठिकाणांचे रक्षण स्थानिकांच्या सहकार्याने केले जाते आणि त्याची माहिती वन खात्याकडे नोंदवली गेलेली आहे.

मलनिस्सारण प्रकल्पातून पाणी समुद्रात सोडण्याचे प्रकार घडत नाहीत. समुद्रातील पाण्याचे, नद्यांचे आणि खाडीतील पाण्याचे नमुने गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ वारंवार तपासात असते आणि त्यामध्ये ईकोलाय बॅक्टेरिया सापडले तर त्याविषयीचा अहवाल प्रसिद्ध करून संबंधितांना सूचनाही केल्या जात असतात, असे राज्य सरकारने कॅगला कळवले आहे.