पणजी: राज्यात कोलवाळ येथेच अर्धमुक्त कारागृह उभारण्यास राज्य सरकारने तत्वतः मान्यता दिली आहे. कारागृह प्रशासनाकडून आता हा कारागृह कसा असावा, या संकल्पनेवर काम करणे तसेच सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मुख्य आरेखकांनी त्याचा आराखडा बनविणे तयार करणे सुरू केले आहे.

कोलवाळ कारागृहाला लागून असलेल्या १४ हजार चौरस मीटर भूखंडावर हे अर्धमुक्त कारागृह उभारले जाणार आहे. यासाठी अतिरिक्त कारागृह महानिरीक्षक डॉ. एस. पी. नाईक गोलतेकर यांच्यासह आठजणांचा समावेश असलेल्या पथकाने येरवडा येथील मुक्त कारागृहाला भेट देऊन पाहणी केली.

तेथील कैदी चालवत असलेल्या उपाहारगृहाची, गाड्या धुण्याच्या केंद्राची, बेकरीची आणि लाँड्रीची पाहणी त्यांनी केली. या पाहणीनंतर अर्धमुक्त कारागृह उभारण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर करण्यात आला होता. त्याला आता सरकारने मान्यता दिली आहे. या व्यवस्थेचा मुख्य हेतू म्हणजे शिक्षा संपल्यानंतर समाजात पुन्हा मिसळताना येणारा मानसिक ताण कमी करणे.

अर्धमुक्त वातावरणात राहिल्याने जबाबदारीची जाणीव वाढते, आत्मविश्वास निर्माण होतो आणि पुन्हा गुन्हेगारीकडे वळण्याची शक्यता कमी होते. दरम्‍यान, राज्यातील कैद्यांना कोणत्या प्रकारची कामे देता येतील याचा विचार कारागृह प्रशासनाने आता सुरू केला आहे. या कारागृहासाठी विविध १४ पदे निर्माण करावीत अशी मागणीही सरकारकडे करण्यात आली आहे.

राजस्थान, महाराष्ट्र, तामिळनाडूत कार्यरत

राजस्थान, महाराष्ट्र, तामिळनाडू अशा राज्यांत या प्रकारचे कारागृह यशस्वीरीत्या कार्यरत आहेत. काही ठिकाणी तर कैद्यांनी तयार केलेली उत्पादने बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध असून त्यातून मिळणारे उत्पन्न पुनर्वसन कार्यक्रमांसाठी वापरले जाते असे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले होते.

गुन्हेगाराला सन्‍मानाने जगण्‍याची संधी

मिळालेल्या माहितीनुसार, गुन्हेगारी फक्त शिक्षा देऊन रोखता येत नाही, तर गुन्हेगाराला सुधारण्याची आणि समाजात पुन्हा सन्मानाने जगण्याची संधी देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. याच विचारातून अर्धमुक्त कारागृह ही संकल्पना पुढे आली आहे. अर्धमुक्त कारागृह म्हणजे पूर्णपणे बंदिस्त तुरुंग नव्हे, तर शिस्तबद्ध पण तुलनेने अधिक स्वातंत्र्य असलेले सुधारगृह. येथे कैद्यांना बाहेरील कामांमध्ये सहभागी होण्याची, श्रमाद्वारे उत्पन्न मिळवण्याची आणि शिक्षण घेण्याची परवानगी दिली जाते.