Goa Renewable Energy: राज्यात 2030 पर्यंत सर्वत्र अक्षय ऊर्जेचा वापर व्हावा आणि शून्य कार्बन उत्सर्जनाचा दर्जा मिळावा व राज्याला हरित राज्य म्हणून घोषित करण्यात यावे यासाठी राज्य सरकारची ऊर्जा विकास एजन्सी (गेडा) प्रयत्नशील आहे.

यासाठी राज्यातील अशा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसह इतर बाबींकरता सल्लागारांची नेमणूक करण्याचे ठरवले आहे. तशी निविदा सरकारने काढली आहे.

ऊर्जा क्षेत्रात राज्य सध्या इतर ऊर्जा प्रकल्पांवर अवलंबून आहे. मात्र, अक्षय ऊर्जेचा वापर वाढवल्यास हे अवलंबित्व कमी होऊन राज्याला त्याचा आर्थिक आणि पर्यावरणीय फायदा होईल.

यासाठी सरकारचे यापूर्वीपासून प्रयत्न सुरू झाले आहेत. याचाच भाग असणाऱ्या सौरऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.

सौरऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी

ही सल्लागार संस्था अशा प्रकल्पांसाठी जागांची निश्चिती करणे, त्यासंबंधीचा सविस्तर अहवाल (डीपीआर) सादर करणे, निविदा दस्तऐवज तयार करणे, त्यांचे मूल्यांकन करणे या बाबींसाठी काम करेल.

सरकारने मोठ्या प्रमाणात जमिनीवर बसवलेले सौरऊर्जा प्रकल्प व सरकारी आणि अनुदानित संस्थांवर ग्रीड जोडलेले सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.