पणजी: तीन वर्षांपासून लेखापरीक्षण न झाल्यामुळे निधीविना अडचणीत सापडलेल्या गोवा राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाला अखेर पुन्हा सरकारी अनुदान मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. दै. ‘गोमन्तक’ने या गंभीर प्रशासकीय प्रश्नावर वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर प्रशासनाने तातडीने दखल घेतली आणि आयोगाच्या कामकाजातील आर्थिक अडथळा दूर करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या.

महिला व बालकल्याण खात्याने आयोगाच्या मागील तीन वर्षांच्या लेखापरीक्षणाचा अहवाल सादर न झाल्याने अनुदान रोखून धरले होते. त्यामुळे आयोगाच्या दैनंदिन कामकाजावर तसेच बाल हक्कांशी संबंधित उपक्रमांवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर आयोगाचे सचिव महेश शंभू यांनी स्वतः या प्रकरणात पुढाकार घेत निधी का रोखला, याची माहिती महिला व बालकल्याण खात्याकडून मागवली.

त्यानंतर मागील समितीच्या कार्यकाळातील व्यवहारांचा तपशील, व संबंधित नोंदवह्या गोळा करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली. महेश शंभू यांच्या स्पष्ट भूमिकेनंतर निर्णय या प्रक्रियेदरम्यान भारतीय वन सेवेतील अधिकारी असलेले सचिव महेश शंभू यांनी आयोगाच्या खर्चाचा हिशेब सादर करण्याची जबाबदारी सचिव या नात्याने स्वतः स्वीकारण्याची तयारी दर्शविली. त्यांच्या या स्पष्ट भूमिकेनंतर महिला व बालकल्याण खात्याने आयोगाचे अनुदान पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या आयोगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

महेश शंभू यांच्या स्पष्ट भूमिकेनंतर निर्णय

या प्रक्रियेदरम्यान भारतीय वन सेवेतील अधिकारी असलेले सचिव महेश शंभू यांनी आयोगाच्या खर्चाचा हिशेब सादर करण्याची जबाबदारी सचिव या नात्याने स्वतः स्वीकारण्याची तयारी दर्शविली. त्यांच्या या स्पष्ट भूमिकेनंतर महिला व बालकल्याण खात्याने आयोगाचे अनुदान पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या आयोगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.