Goa News: पेडणे तालुक्यात सध्या सुगीचे दिवस चालू असताना आपली पोळी भाजून घेण्यासाठी भात खरेदीसाठी अनेक खासगी संस्थांनी पेडण्यात मोर्चा वळविला आहे. कृषी खात्यातर्फे 18 रुपये प्रतिकिलो दर निश्चित केला आहे.

सरकारकडून 2 रुपये आधारभूत किंमत दिली जाते. अशावेळी पेडणे तालुका शेतकरी सोसायटीने शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन 20 रुपये प्रतिकिलो दराने भात खरेदी करण्याचे जाहीर केले आणि त्याप्रमाणे भात खरेदी करण्याची तयारी केली होती.

मांद्रेत बुधवार, 26 रोजीपासून भात खरेदीस सुरुवात करण्यात येणार होती. मात्र, सोमवारी बार्देश तालुक्यातील एका खासगी संस्थेतर्फे 22 रुपये दराने भात खरेदी करण्यात आली. त्यामुळे पेडणे तालुका शेतकरी सोसायटीला यावर्षी 22 रुपये प्रतिकिलोने भात खरेदी करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.

कालपासून सोसायटीतर्फे शेतकऱ्यांकडून 22 रुपये दराने भात खरेदी करण्यात येणार असल्याचे संस्थेचे अध्यक्ष संतोष मळीक यांनी सांगितले. खासगी संस्था शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात फायदा करून देतात. यात काही वरिष्ठ कृषी अधिकारी गुंतले असल्याचे सांगण्यात येते. या अधिकाऱ्यांचे अशा संस्था चालविणाऱ्यांशी साटेलोटे असते.

तरी कृषी खात्याचे मंत्री रवी नाईक यांनी याविषयी चौकशी करून अशांवर कडक कारवाई करावी. सहकारी तत्त्वावर चालणाऱ्या पेडणे तालुका शेतकरी सहकारी सोसायटीसारख्या संस्थांना यात प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

बुधवारपासून प्रारंभ

पेडणे तालुका शेतकरी सहकारी सोसायटीतर्फे 22 रुपये प्रतिकिलो दराने मांद्रे-सावंतवाडा येथील श्री भूमिका देवस्थानाजवळ भात खरेदीस प्रारंभ झाला असून बुधवारी सकाळपासून शेतकऱ्यांचा यास प्रतिसाद लाभत असल्याचे संस्थेचे अध्यक्ष संतोष मळीक यांनी सांगितले.

यावर्षी पेडणे तालुका शेतकरी सोसायटीने थेट 22 रुपये प्रतिकिलो दराने भात खरेदी केल्याने शेतकऱ्यांना आधारभूत किमतीसाठी सरकार दरबारी हेलपाटे घालावे लागणार नाहीत. तसेच सरकारलाही शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत द्यावी लागणार नाही.

शेतकऱ्यांना फायदा

या संस्था शेतकऱ्यांकडून 22 रुपये दराने भात खरेदी करतात. मात्र, पावती 18 रुपये दराने खरेदीची देतात. असे शेतकरी नंतर कृषी खात्याकडून प्रतिकिलो 2 रुपये आधारभूत किंमतही मिळवतात. यातून शेतकऱ्यांना अप्रत्यक्षपणे 24 रुपये दर मिळतो.

यामुळे वाढली नोंदणी

बार्देश तालुक्यात अनेकांनी कृषी खात्याकडे संस्था नोंदणी केली आहे. कृषी खात्यात वरच्या पदावर काम करणारे अधिकरी यात गुंतले आहेत तर काही अलीकडेच निवृत्त झालेल्या कृषी अधिकाऱ्यांनी कृषी खात्याशी संगनमत करून मळणी कापणी यंत्र खरेदी करण्याचा धंदा चालविला आहे. त्यामुळे यावर्षी अशा संस्थांची नोंदणी वाढली.