पणजी: मोपा येथे झालेल्या फॉर्म्युला रेसिंग कार इव्हेंटमध्ये महाघोटाळा झाल्याचा खळबळजनक आरोप राज्यातील विरोधी पक्षांनी केला आहे. गोवा फॉरवर्डने या इव्हेंटमध्ये ५७ कोटींचा घोटाळा झाल्याचा सनसनीत आरोप केला आहे, तर या इव्हेंटसाठी सरकारने २ कोटी रुपयांचे वीज बिल माफ केल्याचा आरोप कॉंग्रेस पक्षाने केला आहे. या घोटाळ्याविषयी आम आदमी पक्ष आणि रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स पक्षांनीही तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.

स्मार्ट मीटर, वाढती वीजबिले आणि त्याविरोधात रस्त्यावर उतरलेली जनता... एका बाजूला हे चित्र असताना दुसऱ्या बाजूला खासगी फॉर्म्युला-४ शर्यतीसाठी तब्बल दोन कोटी रुपयांची वीज मोफत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचा आरोप आता विरोधकांनी उचलून धरला आहे. आधी ५०-५० टक्के खर्च वाटून घेण्याचे ठरले, मग अचानक संपूर्ण खर्च वीज खात्यानेच उचलण्याचा निर्णय कोणी घेतला?

२ कोटींची खैरात! आरोपांवर ढवळीकरांचे मौन

हा निर्णय नेमका कुणाच्या सांगण्यावर झाला? सामान्य ग्राहकांचे खिसे रिकामे करून खासगी कार्यक्रमांवर सरकारी तिजोरीची उधळण का, असे प्रश्न आता विचारले जात आहेत. या सगळ्या वादात सर्वाधिक अडचणीत आले आहेत ते वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर. जनतेला वाढीव बिले भरायला सांगणारे मंत्री आता खासगी कार्यक्रमासाठी दिलेल्या सवलतीवर काय उत्तर देणार?

जनतेच्या घरातील मीटर वेगाने धावत असताना, फॉर्म्युला-४ साठी मात्र सरकारी वीज मुक्तहस्ताने वाहिली का, असा टोला विरोधकांनी लगावला आहे. त्यामुळे वीज बिलांच्या प्रश्नावर नेहमी आक्रमक भूमिका घेणारे सुदिन ढवळीकर आता ‘सुदिन’मध्ये आहेत की ‘बॅड डे’मध्ये, अशी मिश्कील चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. जनतेला बिलांचा शॉक आणि सरकारकडून खासगी कार्यक्रमांना ‘फ्री पॉवर’ या विरोधाभासाचे उत्तर देण्याची वेळ आता वीजमंत्र्यांवर आली आहे. कॉंग्रेसने यावर समाज माध्यमावर भित्तीपत्र प्रसिद्ध केले आहे.

कॉर्पोरेट मित्रांना लाभ : वाल्मिकी नाईक

‘आप’चे प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नाईक यांनी सांगितले की, भाजप सरकार वीज बिलापोटी सामान्य जनतेकडून अवाजवी वसुली करत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून वीज बिलांविरोधात सातत्याने आंदोलन सुरू आहे. मात्र, एका खासगी कंपनीची तब्बल दोन कोटी रुपयांची वीज थकबाकी कोणत्या आधारावर माफ केली? भाजप आपल्या कॉर्पोरेट मित्रांना फायदा करून देण्यासाठी नेहमीच तत्पर असतो, हे यातून दिसते. दोन कोटी रुपयांच्या वीज थकबाकी माफीचा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा. प्रत्येक कुटुंबाला दरमहा ३०० युनिट मोफत वीज देण्याच्या मागणीचा नाईक यांनी पुनरुच्चार केला.

‘ती’ रक्कम कंपनीकडून वसूल करा :आरजी

दोन कोटी रुपये ही काही छोटी रक्कम नाही. गरिबांचे काही शेकडो किंवा हजारांचे बिल थकले तर वीज खात्याकडून तात्काळ जोडणी कापली जाते. मग एका खासगी कंपनीला दोन कोटींची सवलत का द्यावी? जनतेचा पैसा अशा प्रकारे उधळणे योग्य नाही. भाजप आपल्या भांडवलदार मित्रांना कशी मदत करतो, हे यातून स्पष्ट होते. सरकारने हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा आणि संबंधित कंपनीकडून ती रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी ‘आरजीपी’चे आमदार वीरेश बोरकर यांनी केली आहे.