Congress Leader Elvis Gomez (Goa) Dainik Gomantak
गोवा

Goa: फुकट पाणी देण्याऐवजी नोकऱ्या द्या - एल्विस गोम्स

मोफत पाणी ही सरकारची घोषणा म्हणजे निव्वळ धूळफेक (Goa)

सुशांत कुंकळयेकर

Margao: 16 हजार लिटर मोफत पाणी (16000 Ltr Free Water) ही सरकारची घोषणा निव्वळ धूळफेक असून असे मोफत पाणी देण्याऐवजी घरटी एक नोकरी देऊन लोकांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढावे अशी मागणी काँग्रेस नेते एल्विस गोम्स (Congress Leader Elvis Gomez) यांनी केली आहे. लोकांना मोफत पाण्याची गरज नाही रोजगाराची गरज आहे. मोफत पाणी हा आणखी एक निवडणूक जुमला (Falsehood) असून जरी हे पाणी मिळाले तरी सामान्य लोकांना दर महिना 61 रुपयांपेक्षा अधिक फायदा होणार नाही असे गोम्स यांनी म्हटले आहे. (Goa)

गोव्यात जे लोक दर महिन्याला सरासरी 27,000 लिटर पाणी वापरतात. दर दिवशी हे प्रमाण 900 लिटर पडते. राज्यात कोविडमुळे लोकांची आर्थिक कोंडी झाली होती त्यावेळी सरकारने पाणी शुल्कात 70 टक्के तर नवीन जोडणी घेण्यासाठी 100 शुल्कवाढ केली. हे दर वाढविण्यापूर्वी या सरासरी पाण्याच्या वापराचे बिल 146 रुपये यायचे ते आता 256 रुपये येणार त्यात 16 युनीटची सूट पकडल्यास हे बिल आता 195 रुपये होईल. त्यामुळे प्रत्यक्षात लोकांना फक्त 61 रुपयांचाच फायदा होणार. भाजपने ही खरी गोष्ट लोकांना सांगावी असे गोम्स यांनी म्हटले आहे.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Hitler DNA Analysis: गंभीर लैंगिक आणि मानसिक आजाराचा सामना करत होता 'हिटलर'; DNA चाचणीतून झाला खळबळजनक खुलासा

चित्रपट हिट, रेहमानचा डान्स सुपरहिट, पण अक्षय खन्ना म्हणतो 'फरक पडत नाही'; धुरंधरच्या यशावर दिलं 3 शब्दांत उत्तर!

IND vs SA 5th T20: मालिकेचा फैसला अहमदाबादमध्ये! पाचव्या टी-20 सामन्यावर हवामानाचं सावट की पावसाची खेळी? जाणून घ्या खेळपट्टी आणि वेदर रिपोर्ट

हडफडे अग्नितांडव प्रकरण! 'बर्च बाय रोमिओ लेन'च्या मालकांचे धाबे दणाणले; अजय गुप्ताची जामिनासाठी कोर्टात धाव

Goa Raj Bhavan Name Change: गोव्यात ऐतिहासिक निर्णय! 'राजभवन' आता ओळखले जाणार 'लोकभवन' नावाने; राज्यपालांनी पुसली वसाहतवादी ओळख

SCROLL FOR NEXT