पणजी: म्हादई अभयारण्यातील वनवासींच्या वनहक्क जमिनींचे दावे निकाली काढण्यात सरकारला अपयश आल्याचा दावा करून गोवा फाऊंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केली आहे.

सदर दावे निकाली काढण्याची मुदत २४ जुलै २०२४ पर्यंत होती व ती टळून गेली आहे. दरम्यान, व्याघ्रक्षेत्राला सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने आव्हान दिलेली विशेष याचिका सप्टेंबरच्या अखेरीस सुनावणीस ठेवण्यात आली आहे.

गोवा फाऊंडेशनने राज्यात व्याघ्र प्रकल्पासाठी जनहित याचिका सादर केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर निवाडा २४ जुलै २०२३ रोजी दिला होता. त्यामध्ये म्हादई अभयारण्य व आजूबाजूचा परिसर व्याघ्रक्षेत्र घोषित करण्याचा आदेश दिला होता. तसेच वनवासींचे दावे १२ महिन्यांत निकाली काढण्याचे निर्देश दिले होते.

म्हादई अभयारण्यातील वनवासींच्या वनहक्क जमिनींचे दावे निकाली काढण्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी दोन अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे व तीन संरक्षित क्षेत्रातील सुमारे ८०० दावे प्रलंबित आहेत. सरकार हे दावे दिलेल्या मुदतीत निकाली काढण्यात अपयशी ठरले असल्याने गोवा फाऊंडेशनने खंडपीठात अवमान याचिका सादर केली आहे. दरम्‍यान, सरकारने याचिकेतील दावा फेटाळला आहे.

याचिकेत सरकारसह गोवा राज्य वन्यजीव मंडळ, मुख्य वन्यजीव वॉर्डन, प्रधान मुख्य वन संवर्धक, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण, पर्यावरण व वन्य व हवामान बदल मंत्रालय यांना प्रतिवादी केले आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या निर्देशांची पालन न केल्याने अवमान प्रक्रिया सुरू करण्याची विनंती याचिकादाराने केली आहे. राज्य सरकारने या अवमान याचिकेला उत्तर देताना हे दावे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले.