पणजी : राज्यातील (Goa) विविध विषयांवरून सरकारला विरोधक विधानसभेत (Assembly) कोंडीत धरणार, या भीतीनेच कामकाज दिवस कमी केले आहेत. सरकारला चर्चा नको आहे, तसेच प्रश्‍नांना सामोरे जायचे नाही. त्यामुळे ही पळवाट काढली आहे. गोव्यातील नागरिकांची फसवणूक केली जात आहे. मुख्यमंत्री (Dr Pramod Sawant) व त्यांच्या फुटिरांनी गोवा परप्रांतीयांच्या स्वाधीन केला आहे. कोविड - १९ (COVID - 19) च्या नावाखाली पूर्णवेळ अधिवेशन न घेता एकप्रकारे लोकशाहीची हत्या केल्याचा आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे (Goa Forward) विधिमंडळ गटनेते तथा आमदार विजय सरदेसाई(Vijay Sardesai) यांनी केला. २८ जुलैपासून तीन दिवस होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर पणजीतील पक्ष कार्यालयात घेतलेल्या या पत्रकार परिषदेला आमदार विनोद पालयेकर (Vinod Palyekar) आणि आमदार जयेश साळगावकर उपस्थित होते. यावेळी सडकून टीका करत आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले की, दिल्लीतील रिमोट कंट्रोलवर गोवा सरकार काम करत आहे. गोवा ही वसाहत बनली आहे. राज्यामध्ये कोविड गैरव्यवस्थापनामुळे शेकडो लोकांचा जीव गेला. प्राणवायूअभावी त्यांचा मृत्यू झाला, याची आरोग्यमंत्र्यांनी कबुली दिली असताना मुख्यमंत्री मात्र प्राणवायू सिलिंडर्स वाहतूक करणाऱ्या ट्रॉलीच्या चालकांना जबाबदार धरत आहेत. प्राणवायू उपलब्धतेत खंड पडला. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत खनिजवाहू ट्रक रस्त्यावर किंवा कोळसावाहू रेल्वे रुळावर बंद पडल्याचे कधी ऐकले आहे का? असा प्रश्‍न त्यांनी केला. प्राणवायू उपलब्धतेत उच्च न्यायालयाने लक्ष घातले नसते तर मृत्यूची संख्या नियंत्रणात आली नसती. मुख्यमंत्र्यांकडे खाण व कोळसा ही खाती आहेत व त्यांना त्यातच स्वारस्य आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

राज्यात पूर येण्यामागे मोठ्या प्रमाणात झालेली जंगलतोड (Tree Cutting) असून पर्यावरणाचा समतोल बिघडण्याबरोबरच ऱ्हास झाला आहे. त्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Suprem Court) समितीने दुहेरी रेलमार्गाचा पुनर्विचार करण्यास सुचविले होते. म्हादई, मायनिंग व मनी (थ्री एम्स) (Mhadai) (mining) (Money) या तीन प्रमुख मुद्यांवर सरकार अयशस्वी ठरले आहे. म्हादईची सुनावणी येत्या सप्टेंबरमध्ये असून त्याचा बचाव करण्यास सरकार राजी नाही. खाणीबाबतची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सरकारने गोमंतकीयांवर दुप्पट सार्वजनिक कर्ज लादले आहे. अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडल्याने युवा पिढी गुन्हेगारीकडे वळत आहे. भाजप सरकारकडे दीर्घकालीन व अल्प मुदतीच्या कोणतेच नियोजन नाही, असा आरोप त्यांनी केला. विधानसभा अधिवेशन कामकाज दिवस कमी करून त्याला कमी महत्त्व देण्याचे सरकारने रचलेले षडयंत्र आहे. आगामी निवडणुकीमध्ये गोवा फॉरवर्डचा मुद्दा असेल. हे प्रश्‍न विधानसभेत मांडण्यास संधी न मिळाल्यास ते जनतेच्या कोर्टात नेले जातील, असे त्यांनी सांगितले.